औरंगाबाद : महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचा (एमआयडीसी) आज ५६ वा वर्धापन दिन साजरा होत आहे. ‘एमआयडीसी’ने ५६ वर्षांच्या वाटचालीत काळानुरूप बदल करून औद्योगिक विकासाकडे प्रवास केला. औरंगाबादेत रेल्वेस्टेशन, चिकलठाणा, वाळूज औद्योगिक वसाहतींपासून तर डीएमआयसी आणि आॅरिक सिटीपर्यंतच्या उभारणीतून हा प्रवास दिसतो. वर्धापन दिनानिमित्त ‘एमआयडीसी’चा घेतलेला हा आढावा.
महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मितीनंतर राज्याच्या समतोल विकासासाठी औद्योगिकीकरण होणे आवश्यक असल्याची विचारधारा समोर आाली. यातून महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाची १ आॅगस्ट १९६२ रोजी स्थापना झाली. त्यानंतर विभागनिहाय प्रादेशिक कार्यालयांची सुरुवात झाली. मराठवाड्यात पहिल्यांदा औरंगाबादेत हे कार्यालय सुरू झाले. या विभागाचे १९९१ मध्ये विभाजन होऊन लातूर येथे प्रादेशिक कार्यालय सुरू झाले. त्यानंतर नांदेड येथेही हे कार्यालय सुरू झाले.औरंगाबाद प्रादेशिक कार्यालयांतर्गत आजघडीला औरंगाबाद, जालना आणि बीड हे तीन जिल्हे आहेत. तिन्ही जिल्ह्यांत २२ औद्योगिक क्षेत्र आहेत.
औरंगाबादेत वाळूज, चिकलठाणा, शेंद्रा, रेल्वेस्टेशन या औद्योगिक क्षेत्रांबरोबर अतिरिक्त शेंद्रा, लाडगाव-करमाड औद्योगिक क्षेत्र डीएमआयसी टप्पा-१, बिडकीन औद्योगिक क्षेत्र डीएमआयसी टप्पा-२ यांचा समावेश आहे. जालना जिल्ह्यात जालना टप्पा-१, टप्पा-२, टप्पा-३ हे क्षेत्र आहेत. बीड जिल्ह्यात बीड, माजलगाव हे क्षेत्र येतात. या औद्योगिक वसाहतींमुळे मोठ्या प्रमाणात रोजगारांच्या संधी निर्माण झाल्या.
वाळूज औद्योगिक क्षेत्रातून मोठ्या प्रमाणात परदेशांत माल निर्यात होतो. चिकलठाणा एमआयडीसीत फार्मास्युटिकल, इंजिनिअरिंग, मद्यनिर्मिती, खाद्यपदार्थ आदींचे उत्पादन होते. शेंद्रा पंचतारांकित औद्योगिक क्षेत्रात नव्याने मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक होत आहे. ‘एमआयडीसी’ने काळानुरूप टेक्सटाईल पार्क, सिल्व्हर पार्क, आयटी पार्क, केमिकल झोन आदी विभाग तयार करून उद्योजकांना भूखंड वाटप केले.
आॅरिक सिटीची वाटचालदिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर (डीएमआयसी) महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. ‘डीएमआयसी’अंतर्गत स्थापन केलेली आॅरिक अर्थात औरंगाबाद इंडस्ट्रियल सिटी आॅटोमोबाईल, संरक्षण, इलेक्ट्रॉनिक्स, अभियांत्रिकी, अन्न व प्रक्रिया उद्योगांचे हब ठरणार आहे. यासाठी ‘एमआयडीसी’ने शेंद्रा, लाडगाव - करमाड, डीएमआयसी टप्पा-१ यासाठी ८४६ हेक्टर क्षेत्र संपादित केले. ही जमीन हस्तांतरित करून ७८६ कोटी रुपयांच्या विकासकामांचे कंत्राट दिले. यात रस्ते, सांडपाणी निचरा, भूमिगत विद्युत वाहिन्या, जलवाहिन्या, केबल नेटवर्क, पथदिवे, मोकळ्या जागांचे सुशोभीकरण करण्यात येत आहे.
नव्या औद्योगिक क्षेत्रांची निर्मितीआजघडीला कन्नड, सटाणा, जयपूर, गेवराई, अतिरिक्त जालना टप्पा-४ येथील औद्योगिक क्षेत्रांसाठी भूसंपादन प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. जालना जिल्ह्यात सीडपार्क सुरू करण्यासाठी मौजे पानशेंद्रा येथील ३० हेक्टर जमिनीचे संपादन करून महामंडळाकडे ताबा आलेला आहे. प्रादेशिक विभागाअंतर्गत नव्या औद्योगिक क्षेत्राच्या निर्मितीसाठी कन्नड येथे २९६.९१ हेक्टर व गेवराई येथे भूसंपादनाची कारवाई सुरू आहे.
जपानच्या धर्तीवर नियोजननुकतेच बिडकीन औद्योगिक क्षेत्र डीएमआयसी टप्पा-२ साठी एकूण ३२०० हेक्टर जमीन संपादित करण्यात आली. यातील १०१४ हेक्टर क्षेत्रात १३०० कोटींची विकासकामे करण्यात येत आहेत. या ठिकाणी जपानच्या धर्तीवर नियोजन केले जात असून निवासी औद्योगिक, वाणिज्य विभाग, शाळा, महाविद्यालये राहणार आहेत. याबरोबरच अतिरिक्त शेंद्रा औद्योगिक क्षेत्र डीएमआयसी टप्पा-१ साठी जालना महामार्गावरून जाण्यासाठी दोन उड्डाणपुलांचे काम प्रगतिपथावर आहे.
उद्योजकांना सुविधा देण्याचा प्रयत्नऔरंगाबाद जिल्ह्यातील औद्योगिकीकरणामुळे मराठवाड्याबरोबर महाराष्ट्राचा औद्योगिक विकास झाला आहे. महामंडळ पूर्वीच्या ध्येय-धोरणानुसार काम न करता काळानुरूप बदल करून उद्योजकांना सुविधा देण्याचा प्रयत्न करीत आहे. यापुढील आव्हानेदेखील स्वीकारण्यासाठी हा विभाग सतत प्रयत्नशील राहील.- सोहम वायाळ, प्रादेशिक अधिकारी, एमआयडीसी