४५० कोटींच्या विकासकामांना फटका

औरंगाबाद : महापालिकेच्या सत्ताधाऱ्यांसह सर्व नगरसेवकांनी वर्ष २०१४-१५ च्या बजेटमध्ये टाकलेली ४५० कोटी रुपयांची कामे प्रशासनाने आज गुंडाळून टाकली. मोठा गाजावाजा करून ही कामे टाकण्यात आली होती. परंतु उत्पन्नाचे मार्ग संपल्यामुळे प्रशासनाने सादर केलेल्या मूळ ५४९ कोटींच्या बजेटमध्येही ८० कोटींची तूट निर्माण झाली असून, ३१ मार्च २०१५ पर्यंत पालिका ४७० कोटी रुपयांच्या उत्पन्न व खर्चाचा ताळेबंद सादर करून १ एप्रिल ते ३१ जुलै २०१५ पर्यंत लेखानुदानावर कारभार चालविणार आहे. निवडणुकीच्या आचारसंहितेच्या अनुषंगाने सादर करण्यात आलेल्या चार महिन्यांच्या शॉर्ट मिनी बजेटमध्ये ४५० कोटींच्या कामांचा काहीही अंतर्भाव नाही. सध्या सुरू असलेल्या कामांचे ५३ कोटी रुपये प्रशासन येत्या चार महिन्यांत अदा करणार आहे. २०० कोटी ७९ लाख ९९ रुपये उत्पन्न ३१ जुलै २०१५ पर्यंत पालिका प्रशासन सर्व मार्गांनी कमविणार आहे. निवडणुकीनंतर नवीन सत्ताधारी आल्यानंतर ३१ मार्च २०१६ साठी नव्याने सुधारित बजेट सादर केले जाणार आहे. मावळते सभापती विजय वाघचौरे व स्थायी समिती सदस्यांसमोर प्रशासनाने चार महिन्यांसाठी लेखानुदान सादर करून त्याला मंजुरी घेतली. निवडणुकीच्या काळात प्रशासकीय खर्चासह देखभाल दुरुस्ती वगळता कुठलीही कामे होत नाहीत. जी कामे २५ टक्क्यांच्या वर गेली आहेत, त्या कामांचे बिल देणे व ती कामे करून घेण्यासाठी प्रशासन कार्यवाही करणार आहे. लेखानुदानाला मंजुरी घेतल्यामुळे आजची स्थायी समितीची बैठक शेवटचीच ठरली आहे. त्या अनुषंगाने काशीनाथ कोकाटे, त्र्यंबक तुपे, प्रीती तोतला, सुरेंद्र कुलकर्णी, संजय चौधरी, फिरदौस फातेमा आदींनी मनोगत व्यक्त केले. अतिरिक्त आयुक्त रमेश पवार, उपायुक्त किशोर बोर्डे, मुख्य लेखाधिकारी अशोक थोरात, लेखाधिकारी एन. जी. दुर्राणी, संजय पवार आदींची यावेळी उपस्थिती होती. प्रशासन फेलच...प्रशासनाने स्वत:च्या क्षमतेनुसार तयार केलेले ५४९ कोटींचे बजेटचे लक्ष्यही पूर्ण करता येणे शक्य नाही. ४७० कोटी रुपयांपर्यंत प्रशासनाचे ते बजेट जाणार आहे. ८० कोटी रुपयांची तूट मूळ बजेटमध्येच निर्माण झाली आहे. एलबीटीमध्ये १२० कोटींचा महसूल कमी मिळाला. मालमत्ताकर वसुलीतून १६५ पैकी ७५ कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळाले. नगररचना विभागातून ७४ पैकी ४० कोटी मिळाले. मनपाच्या मालमत्तांमधून समाधानकारक उत्पन्न मिळाले नाही. त्यामुळे प्रशासनाला मूळ बजेट पूर्ण करण्यात अडचणी येणार आहेत, असे मुख्य लेखाधिकारी अशोक थोरात यांनी सांगितले. ४एलबीटीतून ८० कोटी, मालमत्ताकर ३७ कोटी, नगररचना विभाग २१ कोटी, मनपा मालमत्ता दीड कोटी, पशुसंवर्धन विभाग ५० लाख, शिक्षण विभाग १२ लाख, रुग्णालये २५ लाख, उद्यान ५८ लाख, अग्निशमन ५२ लाख, शासकीय अनुदान २३ कोटी, इतर अनुदान १५ कोटी, कर्मचाऱ्यांकडील वसुली ९३ लाख, पाणीपट्टी १४ कोटी, इतर ४ कोटी, असे २०० कोटी रुपयांचे उत्पन्न पालिकेला मिळेल, असा अंदाज आहे. पगार व भत्ते ५० कोटी, ५३ कोटी रुपये कंत्राटदारांचे देणे, ४३ कोटी सवलती, प्रशासकीय खर्च ६ कोटी, विद्युत व अग्निशमन विभाग ४ कोटी, साफसफाई ४ कोटी, श्वानदंश प्रतिबंधक योजना १० लाख, मलेरिया विभाग ५ लाख, सार्वजनिक दवाखाने १९ लाख, कुटुंब कल्याण केंद्र ८ लाख, शहरी आरोग्य सेवा ३ लाख, अन्न व भेसळ प्रतिबंध विभाग २ लाख, उद्यान संवर्धन व इतर ४१ लाख, बांधकाम विभाग व सहा कार्यालये २९ कोटी, विशेष निधी ४ कोटी, समांतरचे हप्ते २४ कोटी, २० कोटी कर्ज हप्ते फेड, शासनाचे देणे ५ कोटी रुपये.