औरंगाबाद : शहरात धोकादायक इमारतींची संख्या वाढली आहे. दरवर्षी पावसाळ्यात हा विषय चर्चेला येतो. इमारती अत्यंत जीर्ण झाल्याने आपोआप पडण्याचा ‘धोका’ वाढला आहे. धोकादायक इमारतींचा आकडा ४१ पर्यंत गेला असून, यात ३५० पेक्षा अधिक नागरिक वर्षानुवर्षे राहत आहेत. महापालिका बळींची वाट पाहत आहे का, असाच प्रश्न उपस्थित होत आहे. मालमत्ता धोकादायक जाहीर करून त्यांना केवळ नोटिसा बजावण्याची औपचारिकता मनपाने पूर्ण केली आहे.
कोरोनाच्या पहिल्या लाटेमुळे मागील वर्षी धोकादायक इमारतींचा विषय महापालिकेने बाजूला ठेवला होता. दुसरी लाट ओसरल्यानंतर जनजीवन हळूहळू पूर्वपदावर येत आहे. सध्या शहरात रोहिण्यांचा पाऊस सुरू आहे. महापालिका प्रशासन काही दिवसांपासून शहराच्या वेगवेगळ्या भागांतील लहान-मोठी अतिक्रमणे काढण्यात मग्न आहे. मात्र, धोकादायक इमारती पाडण्यासाठी प्रशासनाकडे वेळ नाही. शहरातील धोकादायक इमारतींमधील भाडेकरू आणि मालक यांच्यात वाद आहेत. जिवाची पर्वा न करता नागरिक या इमारतीमध्ये राहत आहेत. अंदाजे ५०० नागरिक या इमारतींमधून राहत असल्याचे मनपातील प्रशासकीय सूत्रांनी सांगितले. जुन्या शहरातील धोकादायक इमारती आहेत. यामध्ये गुलमंडी, कासारीबाजार, रंगारगल्ली, दिवाणदेवडी, सिटीचौक, राजाबाजार, शाहगंज, पानदरिबा, औरंगपुरा, दलालवाडी, चुनाभट्टी, पैठणगेट या भागांमध्ये जुन्या इमारती असल्याचा अहवाल पालिकेने तयार केला आहे. जुन्या इमारतींचे आयुर्मान १०० वर्षांहून अधिक आहे. जुने बांधकाम लाकूड, माती, चुना वापरून करण्यात आले आहे. शहरातील गजबजलेल्या भागांमध्ये त्या इमारती आहेत. इमारती अत्यंत जीर्ण झाल्यामुळे पावसाळ्यात वादळ वारा आला तरी भुईसपाट होऊ शकतात. यात मनुष्यहानीही होऊ शकते. त्यामुळे त्या इमारती रिकाम्या करून घेणे गरजेचे आहे.
महापालिका दरवर्षी पावसाळ्यापूर्वी धोकादायक इमारतींचा आढावा घेऊन त्या पाडून घेण्यासंदर्भात इमारत मालकांना नोटीस बजावते. यंदाही महापालिकेने धोकादायक इमारतींना नोटीस बजावल्या आहेत.
जीव वाचविण्यासाठी तत्परता दाखवावी
कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल शहरातील असंख्य व्यापाऱ्यांची दुकाने प्रशासनाकडून सील करण्यात आली. अशीच तत्परता आजपर्यंत धोकादायक इमारती सील करण्यासाठी कधीच दाखविण्यात आली नाही. धोकादायक इमारतींमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांचा जीव गेल्यास त्याला जबाबदार कोण, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
प्रशासनाकडून नोटीस बजावण्यात आली
धोकादायक इमारतींमधील पन्नास टक्क्यांहून अधिक प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित आहेत. जमीन मालक आणि भाडेकरू, असा हा वाद आहे. प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने महापालिकेला हस्तक्षेप करता येत नाही. संभाव्य धोका लक्षात घेऊन इमारतीमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांना पूर्वसूचना देणे, नोटीस बजावण्याचे काम प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.
रवींद्र निकम, अतिरिक्त आयुक्त, मनपा
धोकादायक इमारती - ४१
इमारतींमध्ये राहणाऱ्यांची संख्या - ३५०
महापालिकेने बाधित क्षेत्र पाडावे
गुलमंडीच्या पार्किंगजवळील गट्टाणी बिल्डिंग अनेक वर्षांपूर्वी धोकादायक घोषित केली असली तरी महापालिका प्रशासन बाधित क्षेत्र पाडायला तयार नाही. बाधित क्षेत्राचे भूसंपादन करण्याची मागणी आमची अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. त्यावर कारवाई होत नाही.
-नीलेश गट्टाणी
पर्यायी जागा नाही, मजबुरी आहे...
सुपारी हनुमान मंदिराच्या बाजूला असलेल्या इमारतीत आमची चौथी पिढी आता राहत आहे. इमारत धोकादायक असली तरी आम्हाला दुसरीकडे जाण्याचा कोणताही पर्याय नाही. शहराच्या मध्यवर्ती भागात घर असल्यामुळे याच ठिकाणी वर्षानुवर्षे डागडुजी करून आम्ही राहत आहोत. भीती वाटते; पण पर्याय नाही.
- संजय पटेल
आर्थिक परिस्थिती अत्यंत बिकट
बेगमपुरा भागात आमच्या इमारतीचा काही भाग धोकादायक आहे. त्यामुळे महापालिकेने नोटीस बजावली आहे. आर्थिक परिस्थिती बिकट असल्यामुळे आम्ही धोकादायक घर सोडले नाही. मात्र, आम्ही घर सोडण्याचा विचार करीत आहोत.
-मीरा महालकर