जालना : जिल्हा परिषद अंतर्गत जिल्ह्यातील दलित वस्तींच्या विकासासाठी गतवर्षी आणि या वर्षी शासनाकडून आलेला सुमारे ३१ कोटी ३४ लाख रूपयांचा निधी जिल्हा परिषदेत खर्चाविना पडून असून, जिल्ह्यातील दलित वस्त्या विकासापासून वंचित ठेवल्याचा आरोप निवेदनातून करण्यात आला.हा निधी तात्काळ दलित वस्त्यांच्या विकासकामांवर खर्च केला नाही तर जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना घेराव घालण्याचा इशारा भारिप बहुजन महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष सुधाकर निकाळजे यांनी दिला. गेल्या वर्षी शासनाकडून दलित वस्ती सुधार योजनेसाठी १४.३२ कोटी रूपये जिल्हा परिषदेला प्राप्त झाले होते. यावर्षी १८.१५ कोटी रूपये मिळाले. त्यातील ३१.३४ कोटी रूपये पडून आहेत. या निधीअंतर्गत दलित वस्तीमध्ये सभागृह, सिमेंट रस्ते, घरकुल व इतर कामे केली जाणार आहेत. आचारसंहितेचे कारण दाखवून हा निधी अद्यापपर्यंत खर्च न करणे म्हणजे विकासापासून जाणीवपूर्वक वंचित ठेवण्यासारखे आहे. यासंदर्भात मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना घेराओ घालून आंदोलनाचा इशारा देत समाज कल्याण अधिकारी व अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यावर कारवाई करावी, अशी मागणीही निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. या निवेदनावर अॅड. बी. एम.साळवे, भास्कर साळवे, विजय कांबळे, दीपक डोके, राजू खरात, कृष्णा जाधव, ख्वाजा खान, प्रकाश वाघ, डॉ.राम चव्हाण, शालूमान आठवले यांच्या सह्या आहेत.
३१ कोटींचा निधी खर्चाविना पडून
By admin | Updated: July 21, 2014 00:24 IST