मुजीब देवणीकर। लोकमत न्यूज नेटवर्कऔरंगाबाद : महापालिकेच्या मालकीची दुकाने ३० ते ४० वर्षांपूर्वी भाडे करारावर दिली आहेत. ४६८ दुकानांपैकी ३०० भाडेकरू मनपाला भाडे भरत नाहीत. अनेकांचे करार संपले आहेत. काही भाडेकरूंनी चक्क दुकानेच विकून टाकली आहेत. या भाडेकरूंवर त्वरित कारवाई करून अहवाल सादर करावा, असे आदेश औरंगाबाद खंडपीठाने महापालिकेला दिले आहेत. त्यामुळे मनपात एकच खळबळ उडाली असून, जुने रेकॉर्ड शोधून तब्बल ३०० दुकानांना लवकरच सील ठोकण्यात येणार असल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली.नगर परिषद आणि मनपाच्या कार्यकाळात शहरात अनेक ठिकाणी व्यापारी संकुल उभारण्यात आले आहेत. या संकुलांमधील ९० टक्के दुकाने राजकीय मंडळींनी आपल्या नातेवाईकांच्या नावावर घेतली आहेत. काहींनी ३० वर्षांच्या करारावर तर काहींनी दरवर्षी भाडेपट्टा ठरवून दुकाने घेतली. मागील २५ ते ३० वर्षांपासून भाडेकरू मनपाला एक रुपयाही देत नाहीत. यासंदर्भात ‘लोकमत’ने वारंवार प्रकाश टाकला आहे. या वृत्ताची दखल घेऊन खंडपीठाने जनहित याचिका दाखल करून घेतली होती. मागील आठवड्यात यावर सुनावणी झाली असता न्यायालयाने मनपाच्या कारभारावर ताशेरे ओढत त्वरित कारवाई करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिल्याचे मनपा सूत्रांनी सांगितले.न्यायालयाच्या आदेशाची प्रत मिळवून मागील आठ दिवसांपासून जुने रेकॉर्ड शोधणे सुरू केले आहे. हे रेकॉर्ड पाहून अधिकारी व कर्मचारीही अवाक् झाले आहेत. आतापर्यंत तयार करण्यात आलेल्या यादीनुसार ३०० जणांचे भाडेकरार केव्हाच संपले आहेत. अनेकांनी दुकाने दुसऱ्यांच्या नावावर करून टाकली आहेत. काही भाडेकरूंनी बाँडपेपरच्या आधारे दुकानांची विक्रीच करून टाकली आहे. महापालिकेने भाडेकरूंसोबत करार करताना जे भाडे ठरवून दिले होते ते भाडेसुद्धा आजपर्यंत भरण्यात आलेले नाही. दरवर्षी महापालिकेला कोट्यवधी रुपयांचा तोटा या निमित्ताने सहन करावा लागत आहे.
मनपाची ३00 दुकाने बंद होणार
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: July 25, 2017 01:02 IST