डिफर्ड पेमेंटच्या कामात पालिकेला ३० कोटींचा गंडा!

औरंगाबाद : महापालिकेत डिफर्ड पेमेंटचा (टप्प्याटप्प्याने बिल अदा करणे) सावकारी धंदा सुरू आहे. त्यामुळे पालिकेला कोट्यवधी रुपयांचा गंडा बसत असल्याचा आरोप नगरसेवकांनी केला आहे. ११० कोटी रुपयांची कामे डिफर्ड पेमेंटने केली असून, ती कामे ८० कोटींत झाली असती. ३० कोटी रुपये जास्तीची रक्कम देऊनही अनेक रस्ते झालेले नाहीत. मात्र, पालिकेने बिल दिल्याचा संशय नगरसेवकांना आहे. या प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी जोर धरत आहे. रस्त्यांच्या कामात डिफर्ड पेमेंट हा प्रकार तत्कालीन आयुक्त असीम गुप्ता यांच्या काळापासून सुरू झाला असून, सध्या पालिकेत डिफर्ड पेमेंटच्या नावाखाली सावकारी धंदा सुरू आहे. कंत्राटदारांच्या मध्यस्थीने मनपातील महायुतीच्या साखळीचे कल्याण करणारी ही व्याजबट्ट्याची सावकारी शहराला खड्ड्यात घालत आहे. नगरसेवकांचा आरोप... शहरात डिफर्ड पेमेंटवर करण्यात आलेल्या रस्त्यांमुळे मनपाचे मोठे नुकसान झाले आहे. एमजीएम सेंट्रल नाका ते टी.व्ही.सेंटर हा रस्ता पूर्ण झालेला नाही. मग त्या रस्त्याची रक्कम कुणाच्या घरात चालली आहे. असा सवाल राष्ट्रवादी काँगे्रस पार्टीचे नगरसेवक काशीनाथ कोकाटे यांनी केला. याची चौकशी झाली पाहिजे. ३ वर्षांची मुदत असताना १ वर्षातच बिल अदा केले गेले. चिश्तिया चौक ते बळीराम पाटील चौक हा रस्ता झालाच नाही. त्याचे बिल अदा केल्याचा आरोपही त्यांनी केला. शहर अभियंता म्हणाले... बळीराम पाटील ते चिश्तिया चौक हे डिफर्ड पेमेंटवर हाती घेण्याचे ठरले होते. मात्र, मनपाकडे पैसे नसल्यामुळे हा रस्ता केला नाही. नजीकच्या काळात त्या रस्त्याचे काम करू. २००९ मध्ये रस्त्याची निविदा निघाली होती. असे शहर अभियंता एस.डी.पानझडे यांनी सांगितले. वर्ष २०१०-११ साली ५६ कोटी ८९ लाख रुपयांचे कंत्राट मनपाने जी. एन. आय. इन्फ्रास्ट्रक्चर या कंपनीला दिले. ३९.९५ टक्के जास्त दराने ती कामे दिल्याने ७९ कोटी ६१ लाख रुपयांमध्ये ती कामे गेली. २५ कोटी रुपये जास्तीची रक्कम मनपाने डिफर्डच्या करारानुसार कंत्राटदाराला दिली. १३ व्या वित्त आयोगातून १६ कोटी ४२ लाख रुपयांतून क्रांतीचौक ते रेल्वेस्टेशनपर्यंतचा रस्ता करण्याचे ठरले. १८ कोटींत त्या रस्त्यांचे कंत्राट डिफर्डमुळे गेले. २ कोटी तेथे जास्त जाणार आहेत. शहरातील रस्ता रुंदीकरणाच्या ४६ कोटींच्या कामांच्या निविदा ४९ कोटींत गेल्या.३ कोटी रुपये डिफ र्डमुळे जास्तीचे द्यावे लागणार आहेत. जी.एन.आय.इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीला एमआयडीसी चिकलठाण्यातील कामांचे कंत्राट देण्यात आले. २० कोटींची कामे २७ कोटींत दिली गेली. २००६-१० या काळात ११० कोटींची कामे डिफर्ड पेमेंटवर आहेत. ८० कोटींपर्यंत त्या कामाचे अंदाजपत्रक होते. ४० टक्के काम सुरू करताना व ३०-३० टक्के काम झाल्यावर तीन वर्षांत रस्त्याचे बिल अदा करण्याच्या पद्धतीला डिफर्ड पेमेंट असे म्हणतात. थोडक्यात म्हणजे उधारीत कामे करून देण्यासाठी व्याजासह पैसा वसूल करण्याचा हा प्रकार आहे. कंत्राटदार १० कोटींची कामे १४ कोटींना वाटाघाटीअंती घेतो. ४ कोटी रुपये कंत्राटदाराला जास्त देण्यात येतात. कारण कंत्राटदार तीन वर्षांत स्वखर्चातून रस्ता तयार करणार असतो. आता मनपाची आर्थिक स्थिती वाईट आहे. मात्र, आतापर्यंत डिफर्ड पेमेंटच्या ११९ कोटींच्या रस्त्यांसाठी १४६ कोटी कंत्राटदारांना द्यावे लागतील. त्यातील ३० टक्के रक्कम मनपाने अदा केल्याचे सूत्रांनी सांगितले.