३ लाखांची कामे टेंडरविना

औरंगाबाद : सार्वजनिक बांधकाम विभागातील सुशिक्षित बेरोजगार अभियंते, मजूर सहकारी संस्थांना पूर्वीच्या प्रचलित पद्धतीनुसार ३ लाखांच्या आतील कामे विनानिविदा काम वाटप समितीमार्फत मिळणार आहेत.

लोकमत न्यूज नेटवर्कऔरंगाबाद : सार्वजनिक बांधकाम विभागातील सुशिक्षित बेरोजगार अभियंते, मजूर सहकारी संस्थांना पूर्वीच्या प्रचलित पद्धतीनुसार ३ लाखांच्या आतील कामे विनानिविदा काम वाटप समितीमार्फत मिळणार आहेत. त्याबाबत बांधकाम विभागाने सुधारित आदेश जारी केले आहेत. शासनाच्या सुधारणेमुळे मराठवाड्यात ३ लाखांपर्यंतची ३३ टक्के कामे सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांना, ३३ टक्के कामे मजूर सहकारी संस्थांना तर उर्वरित ३४ टक्के कामे खुल्या निविदांनुसार वाटप होणार आहेत. शासनाच्या आदेशानुसार अधीक्षक अभियंता अतुल चव्हाण यांनी त्यांच्या अंतर्गत असलेल्या कार्यक्षेत्रात पत्र जारी केले आहे. राज्यातील छोट्या गुत्तेदारांची उपासमार होण्याची शक्यता शासनाच्या बांधकाम विभागाने काढलेल्या एका अध्यादेशामुळे निर्माण झाली होती. काम वाटपासंबंधी डिसेंबर २०१५ मध्ये निघालेल्या शासनादेशाचा परिणाम जाणवू लागल्यामुळे मराठवाड्यातील सुमारे १० ते १२ हजार सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांवर खरोखर बेरोजगार होण्याची वेळ आली होती.मजूर सहकारी संस्था अवसायनात निघाल्या होत्या. ३ लाख रुपयांच्या कामाच्या ई-निविदा काढण्याचे धोरण सार्वजनिक बांधकाम खात्याने हाती घेतले होते. पूर्वी १० लाख रुपयांची तीन कामे तीन छोट्या गुत्तेदारांना ३ लाख रुपयांत तीन तुकडे करून मिळायची, ती कामे एकाच निविदेनुसार डिसेंबर २०१६ च्या अध्यादेशानुसार काढण्यात येत होती. त्यामुळे सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांना ती कामे घेताना दमछाक होत असे. क्रांती संघटनेचे अध्यक्ष राहुल साळवे यांनी याप्रकरणी शासनाकडे पाठपुरावा करून काम वाटप समितीच्या प्रचलित पद्धतीने अभियंत्यांना कामे दिली तर सर्वांना न्याय मिळेल. यासाठी बांधकाम विभागाकडे पाठपुरावा केला. शासनाने त्यानुसार सुधारित आदेश जारी केले आहेत.