शिक्षण : सतीश चव्हाण यांच्या मागणीला यश
औरंगाबाद : राज्यातील अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयातील प्राचार्यांची रिक्त पदे भरण्यास राज्य शासनाने परवानगी दिली असून, राज्याच्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने शुक्रवारी यासंदर्भात परिपत्रक काढले आहे. मराठवाडा पदवीधर मतदारसंघाचे आमदार सतीश चव्हाण यांनी केलेल्या मागणीला अखेर यश आल्याने प्राचार्यांची रिक्त २६० पदे भरण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
राज्याच्या वित्त विभागाने ४ मे २०२० च्या निर्णयाअन्वये कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील पद भरतीवर निर्बंध आणले होते. मात्र, बऱ्याच वरिष्ठ महाविद्यालयांतील प्राचार्य सेवा निवृत्त होत आहेत. महाविद्यालयात कायमस्वरूपी प्राचार्य नसल्याने प्रशासनावर वचक राहत नाही, तसेच नॅकसाठी देखील महाविद्यालयांना अनेक अडचणी येतात. विद्यार्थ्यांचे देखील शैक्षणिक नुकसान होत असल्याचे निदर्शनास आणून देत या भरती प्रकियेच्या बंदीतून प्राचार्य पद वगळण्यात यावे, अशी मागणी आ. चव्हाण यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे केली होती.
या मागणीची दखल घेत राज्याच्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने शनिवारी वित्त विभागाच्या सहमतीने अशासकीय अनुदानित वरिष्ठ महाविद्यालयातील प्राचार्यांची रिक्त पदे भरण्यावरील निर्बंध शिथिल करण्यासंदर्भात परिपत्रक काढले. त्यामुळे अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयातील प्राचार्यांची २६० पदे भरण्यास निर्बंधातून सूट देण्यात आली. यासोबत प्राध्यापक, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचार्यांची पदे भरण्यास देखील शासनाने त्वरित परवानागी द्यावी, अशी मागणी आपण लवकरच शासनस्तरावर करणार असल्याचे आमदार चव्हाण यांनी सांगितले.