रस्त्यांसाठी २०० कोटींचा प्रस्ताव

औरंगाबाद : जिल्हा परिषदेंतर्गत जिल्हा ग्रामीण रस्त्यांची अवस्था अत्यंत दयनीय झाली आहे. या रस्त्यांच्या मजबुतीकरण व डांबरीकरणासाठी २०० कोटी रुपयांची गरज जि. प. अध्यक्ष श्रीराम महाजन व बांधकाम सभापती संतोष जाधव यांनी व्यक्त केली आहे. उद्या मंगळवारी औरंगाबादेत मंत्रिमंडळ बैठक होणार आहे. त्यावेळी संबंधित मंत्र्यांना यासंबंधीचा प्रस्ताव सादर केला जाणार आहे. जिल्ह्यात ६ हजार ६८१ किलोमीटर लांबीचे ग्रामीण रस्ते आहेत. अलीकडच्या काळात या रस्त्यांची परिस्थिती अत्यंत खराब झाली असून, त्यांच्या दुरुस्तीसाठी दरवर्षी मिळणारा निधी हा अत्यंत खूप कमी असतो. त्यामुळे शासनाने यंदा किमान २०० कोटी रुपयांचा वाढीव निधी मंजूर करावा, अशी विनंती या प्रस्तावाद्वारे शासनाला करण्यात आली आहे. जिल्ह्यातील मंजूर १८८ तीर्थक्षेत्रांचा विकास निधीअभावी रखडला आहे. जिल्हा वार्षिक योजनेमधून मागणीनुसार किमान २५ कोटी रुपये मंजूर करणे गरजेचे आहे. जिल्हा परिषदेची सध्याची प्रशासकीय इमारत तब्बल ११० वर्षे जुनी आहे. इमारतीच्या डागडुजीसाठी दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात निधी खर्च होतो. प्रशासकीय इमारत उभारणीसाठी २००० साली उपकरातून १० कोटी ५० लाख रुपये मंजूर करण्यात आले होते. तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्या हस्ते या इमारतीचे भूमिपूजनही झाले होते. तथापि, उपकरातून एवढा मोठा निधी उपलब्ध न झाल्याने ते काम रेंगाळले. सध्याच्या इमारतीच्या जागेवर जुनी बांधकामे पाडून किंवा पाणचक्की रोडलगत असलेल्या जि. प. मालकीच्या जागेवर इमारत उभारण्याचा विचार आहे. त्यासाठी ३० कोटी रुपयांच्या निधीची गरज आहे. रस्त्यांबरोबर पुलांच्या दुरुस्तीची गरज आहे. जि. प. बांधकाम विभागाने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार जिल्ह्यातील ८२ पुलांची तातडीने दुरुस्ती करावी लागणार आहे. यासाठी ३ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. दुसरीकडे १७ व १९ सप्टेंबर रोजी औरंगाबाद आणि फुलंब्री या दोन तालुक्यांत अतिवृष्टी झाली होती. पूर हानीमुळे रस्ते व पुलांची परिस्थिती वाईट झाली असून, त्यांच्या दुरुस्तीसाठी ७ कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. शासनाने असे एकूण १० कोटी रुपये मंजूर करण्याची विनंती अध्यक्ष महाजन व सभापती संतोष जाधव हे मंत्र्यांना करतील.