वाळूज महानगर : वाळूज एमआयडीसीतील इंडो-युरोपियन ब्रेव्हरेज कंपनी व्यवस्थापनाने युनियन लावण्याच्या कारणावरुन कंपनीतील कामगारांना कामावर येण्यास प्रतिबंध केला होता. मात्र, औरंगाबाद औद्योगिक न्यायालयाने कामगारांच्या बाजूने निर्णय दिल्याने कामगारांना १४ वर्षांनंतर न्याय मिळाला असल्याची माहिती कामगारातर्फे अ‍ॅड. प्रदीप शहाणे यांनी रविवारी बजाजनगर येथे पत्रकार परिषदेत दिली. यावेळी त्यांनी या निर्णयाविरोधात कंपनीने उच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिकाही फेटाळण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली.
अ‍ॅड. शहाणे म्हणाले की, इंडो-युरोपियन ब्रेव्हरेज कंपनी व्यवस्थापनाने कंपनीत कामगार युनियन लावण्याच्या कारणावरुन ८ मार्च २००५ मध्ये ६४ कामगारांना कामावर येण्यास प्रतिबंध केला. याविरोधात कामगारांनी ९ मार्च रोजी कंपनीसमोर आंदोलन केले. मात्र, सुरक्षा रक्षकांना गोळीबाराचे आदेश देवून हे आंदोलन मोडीत काढले. या गोळीबारात १० कामगार जखमी झाले होते. त्यांनतर यातील २२ कामगारांनी औरंगाबाद औद्योगिक न्यायालयात याचिका दाखल केली. यावर औद्योगिक न्यायालयाने ३१ मार्च २००८ रोजी कामगारांच्या बाजूने निर्णय देत संबंधित सर्व कामगारांना कामावर घेण्याचे व मार्च २००५ पासून वेतन देण्याचे कंपनी व्यवस्थापनास आदेश दिले. याविरोधात कंपनीने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात रिट याचिका दाखल केली. यावर न्यायमूर्ती व्ही.आर. किनगावकर यांनी ३ सप्टेंबर २०१० मध्ये निकाल देवून कंपनीची रिट याचिका फेटाळून लावली. या दोन्ही निर्णया विरुद्ध कंपनीने मुंबई उच्च न्यायालय औरंगाबाद खंडपीठाच्या डिव्हीजन बेंचपुढे अपिल दाखल केले. यावर २० मार्च २०१९ रोजी न्या. टी.व्ही. नलावडे व न्या. एस.के. कोतवाल यांच्यापुढे सुनावणी झाली. सुनावणी अंती डिव्हिजन बेंचने कंपनीचे अपील फेटाळून लावले व औद्योगिक न्यायालयाने दिलेला निकाल कायम ठेवल्याचे अ‍ॅड. शहाणे यांनी सांगितले.
तसेच न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे कंपनीने पालन न केल्यास न्यायालयाचा अवमान केल्याची याचिका न्यायालयात दाखल करणार असल्याचेही अ‍ॅड. शहाणे यांनी सांगितले. यावेळी ज्ञानेश्वर धनवटे, पराग शाह, रामेश्वर शेगावकर, महेंद्र गरड, सोमनाथ जाधव, शिवाजी गायकवाड आदी कामगारांची उपस्थिती होती. या प्रकरणी इंडो-युरोपियन ब्रेव्हरेज कंपनीचे अमित पारीख यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला मात्र तो होऊ शकलान नाही.