औरंगाबाद : स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत केंद्र आणि राज्य शासनाने वैयक्तिक शौचालये बांधण्यासाठी मुबलक प्रमाणात निधी उपलब्ध करून दिला आहे. शहरातील असंख्य नागरिकांनी आपल्याकडे शौचालय नसल्याचे पुरावे सादर करून अनुदान घेतले. मात्र, प्रत्यक्षात शौचालय बांधत नसल्याचे समोर आले आहे. अनुदानाचा पहिला हप्ता घेतल्यानंतर शौचालये न बांधणा-या तब्बल १२०० नागरिकांवर गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया महापालिकेने सुरू केली आहे.
अनुदान घेऊन शौचालय न बांधणा-या लाभार्थ्यांची यादी तयार करण्याचे काम वॉर्ड कार्यालयांवर सोपविण्यात आल्याची माहिती अतिरिक्त आयुक्त श्रीकृष्ण भालसिंग यांनी दिली. शहरातील अनेक वसाहतींमधील नागरिक आजही उघड्यावर जातात. शहर हगणदारीमुक्त व्हावे यासाठी केंद्राने प्रत्येक नागरिकाला शौचालय बांधण्यासाठी १२ हजार रुपयांचे अनुदान देण्याची प्रक्रिया सुरू केली. ९ हजार नागरिकांनी अनुदानाची मागणी केली. अनुदानाचा पहिला हप्ता म्हणून ६ हजार रुपये लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यावर जमा करण्यात आले.
८ हजार लाभार्थ्यांपैकी ६ हजार लाभार्थ्यांनी शौचालयाचे बांधकाम केल्याचे सर्वेक्षणात आढळून आले. अनुदान घेऊनही शौचालय न बांधणा-या लाभार्थ्यांना वॉर्ड कार्यालय, स्वच्छता निरीक्षक यांच्यामार्फत सूचना देण्यात आली. १० महिने उलटले तरी शौचालयाचे बांधकाम केले जात नसल्याने अनुदान लाटणा-या लाभार्थ्यांची यादी तयार करण्यात येत आहे. १२०० लाभार्थ्यांपैकी अनेक लाभार्थ्यांनी अनुदानाची रक्कम खर्च झाल्याचे मनपा अधिका-यांना सांगितले. ५० लाभार्थ्यांवर पोलीस कारवाई केली आहे. वॉर्ड कार्यालयाकडून यादी प्राप्त होताच दोषींवर थेट गुन्हे दाखल करण्यात येणार आहेत.
सार्वजनिक शौचालये कधी बांधणारशहरातील विविध भागात सार्वजनिक शौचालये बांधण्याचा निर्णय मनपाने घेतला आहे. सार्वजनिक शौचालयासाठी पाणी आणि ड्रेनेजलाइनची व्यवस्था केली जाणार असून मनपाच्या बांधकाम विभागाकडे ही जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. तसेच तात्पुरती व्यवस्था म्हणून फिरते शौचालय देण्याचा विचार प्रशासनाकडून केला जात आहे. भावसिंगपुरा, राजनगर, मुकुंदवाडी, अंबिकानगर, रेल्वेस्टेशन यांसह इतर १० ठिकाणी शौचालये बांधण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे.
त्याचबरोबर महिलांसाठी स्वतंत्र शौचालय बांधण्याचे काम सुरू असल्याचे अतिरिक्त आयुक्त श्रीकृष्ण भालसिंग यांनी सांगितले. हे काम अत्यंत संथ गतीने सुरू असल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे. काही ठिकाणी तर शौचालये बांधणीसाठी जागाच निश्चित झालेली नाही.