११८ जमीन प्रकरणांची सखोल चौकशी...

जिल्ह्यातील सिलिंग, वर्ग-२ हस्तांतरणासंदर्भाच्या जमीन विक्रीचे परवानगी आदेश देताना अनियमितता झाली. त्या जमिनी बिल्डर, धनदांडग्यांनी लाटल्या आहेत. उपजिल्हाधिका-यांचे निलंबन केले असले तरी बाजारात ११८ प्रकरणांतील जमिनींमध्ये मोठ्या प्रमाणात फेरफार सुरू आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्कऔरंगाबाद : जिल्ह्यातील सिलिंग, वर्ग-२ हस्तांतरणासंदर्भाच्या जमीन विक्रीचे परवानगी आदेश देताना अनियमितता झाली. त्या जमिनी बिल्डर, धनदांडग्यांनी लाटल्या आहेत. उपजिल्हाधिका-यांचे निलंबन केले असले तरी बाजारात ११८ प्रकरणांतील जमिनींमध्ये मोठ्या प्रमाणात फेरफार सुरू आहे. त्या प्रकरणांत फेरफार न करण्याचे आदेश सखोल चौकशीअंती देण्यात येतील, असे विभागीय आयुक्त डॉ.पुरुषोत्तम भापकर यांनी स्पष्ट केले.डीएमआयसीलगतच्या १७ जमीन प्रकरणांत मोठी उलाढाल झाल्याची शक्यता आहे. उपजिल्हाधिकाºयांच्या निलंबनामुळे परवानग्या दिलेली प्रकरणे थांबणार आहेत काय? असा सवाल डॉ.भापकर यांना केला असता त्यांनी प्रत्येक प्रकरणाची चौकशी करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. औरंगाबाद, गंगापूर तालुक्यांतील बहुतांश जमिनी असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. एकूण किती जमीन आहे, त्यातून किती महसूल बुडाला, मिळाला हे चौकशीअंती समोर येईल.गायरान जमीन विक्री परवानग्यांच्या प्रकरणांमध्ये मूळ मंजुरी आदेशाची प्रत उपलब्ध नसणे, भूसंपादन अधिकाºयांचा अभिप्राय नाही, मूळ अभिलेखांच्या सत्यप्रती न घेता छायांकित प्रती घेण्यात येणे, तसेच काही प्रकरणांमध्ये खरेदीदार शेतकरी आहे की नाही, या बाबीही तपासण्यात आल्या नाहीत. अर्जदारांनी इतरत्र जमीन खरेदी करण्यासाठी गायरान जमीन विक्रीची परवानगी मागितली होती. अर्जदार कुठे जमीन खरेदी करणार आहे, त्याबाबतची कोणतीही इसारपावती, साठेखत अभिलेखावर न घेता, जमीन विक्रीबाबतच्या कारणांची खात्री न करता जमीन विक्रीची परवानगी देण्यात आली, असे समितीने अहवालात म्हटले होते.काय होते नेमके प्रकरणया जमिनींचे व्यवहार होताना त्रुट्या झाल्याचे, उपजिल्हाधिकाºयांनी जिल्हाधिकाºयांचे अधिकार वापरल्याची बाब चौकशीत पुढे आली होती. जिल्ह्यात वर्ग-२ जमीन विक्री परवानगी आदेश देताना अनियमितता झाल्याचे निदर्शनास आल्यामुळे विभागीय आयुक्तांनी चौकशीसाठी दोन उपजिल्हाधिकाºयांसह तहसीलदार, नायब तहसीलदारांचा समावेश असलेल्या पाच अधिकाºयांची एक समिती नेमली होती.सिलिंग जमीन अधिनियमामध्ये जमीन विक्री परवानगी देण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाºयांना आहेत; परंतु त्या परवानग्या निवासी उपजिल्हाधिकाºयांनी दिलेल्या आहेत. शासन परिपत्रकानुसार कमाल जमीन धारणा कायदा यासंबंधीचे कामकाज अपर जिल्हाधिकाºयांकडे असते. त्याचप्रमाणे औरंगाबाद निवासी उपजिल्हाधिकाºयांना जमीन अधिनियमातील कलम २ (६) अन्वये जिल्हाधिकाºयांचे अधिकार दिल्याबाबतची कोणतीही अधिसूचना नसल्यामुळे उपजिल्हाधिकाºयांनी दिलेल्या विक्री परवानग्या अधिकारबाह्य असल्याचे चौकशीत समोर आले.