लोकमत न्यूज नेटवर्कऔरंगाबाद : महाराष्टÑ शासनाने विशेष बाब म्हणून औरंगाबाद शहरातील रस्त्यांसाठी १०० कोटींचा निधी मंजूर केला. हा निधी मनपाच्या खात्यात येण्यापूर्वीच जोरदार वाद सुरू झाले आहेत. दररोज मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे तक्रारी सुरू झाल्या आहेत. त्यामुळे हा निधी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे वर्ग करण्याच्या हालचालींना वेग आला आहे. सर्व निधी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे केल्यास आपले कसे होणार, या भीतीपोटी पदाधिकाºयांमध्ये एकच खळबळ उडाली आहे. मंगळवारी काही पदाधिकारी तातडीने मुंबईकडे रवाना झाले.मंत्रालयात औरंगाबाद महापालिकेची प्रतिमा खूप काही चांगली नाही. यापूर्वी शासनाने विशेष बाब म्हणून औरंगाबादला २४ कोटींचा निधी दिला होता. या निधीतील रस्त्यांची कामे तीन वर्षांनंतरही पूर्ण झालेली नाहीत. भाजप पदाधिकाºयांच्या आग्रहावरून मागील महिन्यात शासनाने १०० कोटींचा निधी मंजूर केला. या निधीत शहरातील मुख्य रस्ते गुळगुळीत करा असा सल्ला स्वत: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिला होता. त्यानंतर रस्त्यांची यादी तयार करण्यावरून महापालिकेत शिवसेना, एमआयएम व इतर पक्षांनी कुरघोडी सुरू केली. जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्त, मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे सतत तक्रारी सुरू झाल्या.मागील आठवड्यात शासनाने १०० कोटींतील रस्त्यांच्या यादीला तांत्रिक मान्यता दिली. अद्याप निधी दिलेला नाही. या यादीवरून एमआयएमसह इतर राजकीय पक्षांनी जोरदार हल्लाबोल सुरू केला आहे. एमआयएमने तर सोमवारी खंडपीठात जाण्याचा इशारा देऊन टाकला. दररोज प्रसारमाध्यमांमध्येही १०० कोटींच्या रस्त्यांवर बातम्या प्रकाशित होऊ लागल्या आहेत. त्यामुळे मुख्यमंत्री कार्यालयाने हा निधी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे देण्याच्या हालचाली सुरू केल्याचे कळते. शासन सार्वजनिक बांधकाम विभागाला निधी देणार असल्याची कुणकुण लागताच भाजपचे दोन पदाधिकारी त्वरित मंगळवारी मुंबईला रवाना झाले. शासनाने निधी मनपालाच द्यावा असे प्रयत्न पदाधिकाºयांकडून सुरू झालेआहेत.
१०० कोटींची कामे बांधकाम विभागाकडे
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: August 30, 2017 01:11 IST