शासनाकडून जिल्हा परिषदेला मिळालेला निधी खर्च करण्यासाठी मार्च महिन्यात सर्वच विभागांकडून मोठी घाई सुरू असते. ही कामे एप्रिल व मे महिन्यातही सुरू राहतात. जुन्या तारखांमध्ये कागदोपत्री व्यवहार केले जातात. ही नियमबाह्य पद्धत अनेक वर्षांपासून सुरूच आहे. त्यातच अनेक कामे पदाधिकारी व सदस्यांच्या मर्जीतील कंत्राटदारांचीच राहात असल्याने याकडे कानाडोळा केला जातो, अशी चर्चा आहे. २०१९-२० मध्ये जिल्हा परिषदेला मिळालेला निधी खर्च करण्याची ३१ मार्च २०२१ ही अंतिम तारीख आहे. या निधीतून आरोग्य, महिला व बालकल्याण विभागात सर्वाधिक कामे होणार आहेत.
२५ कोटींची कामे दोनच विभागात
२५ कोटींपेक्षा अधिक रकमेची कामे आरोग्य, महिला व बालकल्याण या दोनच विभागात सुरू आहेत. कामांचे कंत्राट १५० ते २०० सुशिक्षित बेरोजगार संस्थांकडे आहेत. जि. प. गटनेते काँग्रेसचे डॉ. सतीश वारजूकर यांनी मुख्य वित्त व लेखा अधिकाऱ्यांकडे पत्र पाठवून १ एप्रिल २०२१ पर्यंतच्या संपूर्ण खर्चाची माहिती मागितली आहे. पदाधिकारी व सदस्यांच्या जवळच्या कंत्राटदारांकडे यातील बरीच कामे असल्याने तेही धास्तावले आहेत.
अधिकारी पेचात
जि. प. प्रशासनाकडून मार्च एन्डींगनंतर दोन महिन्यापर्यंत कामे सुरू ठेवून निधी खर्च केला जातो. त्यामुळे ही माहिती द्यायची कशी, या संकटात अधिकारी सापडले आहेत. १ एप्रिल २०२१ पर्यंतची माहिती दिल्यास अधिकाऱ्यांवर नियमबाह्य कामे केल्याचा ठपका बसण्याची शक्यता आहे. या पत्रावर पदाधिकारी व अधिकाऱ्यांकडून काय युक्ती शोधली जाते, याकडे अनेकांचे लक्ष लागले आहे.