निधी खर्चात जिल्हा परिषद माघारली

जिल्ह्यातील विविध कल्याणकारी विकास योजनांसाठी जिल्हा परिषदेतील १२ विभागांना जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत २० कोटी ७३ लाख ५४ हजारांचा निधी मिळाला. फेब्रुवारी २०१९ पर्यंत यातील पाच कोटी ८२ लाखांचा निधी खर्च झाला. उपलब्ध निधीतील एकूण खर्चाची टक्के केवळ २८.६२ एवढी अत्यल्प आहे. निवडणूक आचारसंहिता लागू झाल्याने जिल्ह्यात शेकडो विकासकामे ठप्प आहेत. त्यामुळे मार्च अखेरपर्यंत म्हणजे अवघ्या १४ दिवसांत उर्वरित १४ कोटी खर्च होणार काय, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

ठळक मुद्देफेब्रवारीपर्यंत केवळ २८.२२ टक्के खर्च : अखर्चित निधी यंदाही परत जाण्याच्या मार्गावर

राजेश मडावी।लोकमत न्यूज नेटवर्कचंद्रपूर : जिल्ह्यातील विविध कल्याणकारी विकास योजनांसाठी जिल्हा परिषदेतील १२ विभागांना जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत २० कोटी ७३ लाख ५४ हजारांचा निधी मिळाला. फेब्रुवारी २०१९ पर्यंत यातील पाच कोटी ८२ लाखांचा निधी खर्च झाला. उपलब्ध निधीतील एकूण खर्चाची टक्के केवळ २८.६२ एवढी अत्यल्प आहे. निवडणूक आचारसंहिता लागू झाल्याने जिल्ह्यात शेकडो विकासकामे ठप्प आहेत. त्यामुळे मार्च अखेरपर्यंत म्हणजे अवघ्या १४ दिवसांत उर्वरित १४ कोटी खर्च होणार काय, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.जिल्हा वार्षीक योजनेअंतर्गत कृषी पशुसंवर्धन, सिंचन, समाजकल्याण, आरोग्य, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, शिक्षण (प्राथमिक), बांधकाम, ग्रामीण पाणी पुरवठा, स्वच्छता व पाणी व्यवस्थापन आणि पंचायत आदी विभागाकरिता २० कोटी ७३ लाख ५४ हजारांचा निधी उपलब्ध झाला आहे.विकास कामांचे नियोजन करून हा निधी खर्च करण्यासाठी जिल्हा परिषदने तत्परता दाखविणे अत्यावश्यक असते. मात्र कृषी, समाजकल्याण व जिल्हा ग्रामविकास यंत्रणा या तीन विभागांचा अपवाद वगळल्यास अन्य नऊ विभागांना किमान ३५ टक्के निधी करण्यातही अपशय आले आहे. जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेने सर्वाधिक ६२.२४ टक्के निधी खर्च केला तर दुसरा क्रमांक कृषी विभागाचा (५५.४७ टक्के) लागतो. समाज कल्याण विभागाने ५२. ८० टक्के खर्च केला आहे. सर्व विभागांना निधी उपलब्ध असतानाही कल्याणकारी योजनांवर विहित कालमर्यादेत (मार्च अखेरपर्यंत) खर्च का करण्यात आले नाही, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. लोकसभा निवडणूक आचारसंहिता केव्हा लागणार, याचा काही प्रमाणात अंदाज असूनही नियोजनाअभावी यंदाही अखर्चित निधी परत जाण्याची स्थिती निर्माण झाली आहे.सिंचनावर केवळ २.५३ टक्के खर्चजिल्हा परिषद सिंचन विभागासाठी १ कोटी ४८ लाख ८४३ रुपयांचा निधी मिळाला. या निधीचा तातडीने उपयोग करून ग्रामीण भागातील सिंचनाची प्रलंबित कामे पूर्ण करणे शक्य झाले असते. मात्र, फेब्रुवारी २०१९ पर्यंत केवळ २.५३ टक्के निधी खर्च झाला. सिंचनाची अनेक कामे रखडल्याचा आरोप सरपंच करीत आहेत.बालकल्याण योजनांची उपेक्षाबालकल्याण हितासाठी जिल्हा परिषदने विविध योजनांची घोषणा केली. योजनांवर खर्च करण्यासाठी बालकल्याण विभागाला चार कोटी नऊ लाखाच्ाां निधी मिळाला. १.६२ टक्के निधी खर्च करुन बाल कल्याण योजनांची उपेक्षा केली आहे.पाणी प्रश्न पेटणारग्रामीण पाणी पुरवठा योजनेकरिता १५ कोटी ३५ लाख ८४ हजारांचा निधी प्राप्त झाला आहे. यंदा अल्प पाऊस पडल्याने जलस्त्रोतांनी तळ गाठला. ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनांवर सर्वाधिक निधी खर्च करणे अपेक्षित होते. परंतु जिल्हा परिषदने उपलब्ध निधीतून फक्त २५.९० टक्के निधी खर्च केला. त्यामुळे बंद पडलेल्या शेकडो गावातील नळयोजना, हातपंप व विहिरींचे काय, हा प्रश्न पुढे आला आहे.