जिल्हा परिषदकडून वार्षिक योजनांसाठी २०० कोटी २१ लाखांचा प्रस्ताव

कोरोनामुळे राज्य शासनाने आरोग्य विभागाचा अपवाद वगळता सर्व विभागांचा निधी कपात केला. त्यामुळे कल्याणकारी व पायाभूत विकासाची कामे थंडबस्त्यात आहेत. शासनाच्या विभागांचा निधी कोरोना प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांसाठी वळविण्यात आला. कृषी व कृषी संलग्न सेवा ग्रामीण विकास सिंचन ऊर्जा, औद्योगिक व खनिकर्म वाहतूक व दळणवळण, सामान्य सेवा, आर्थिक सेवा सामाजिक व सामूहिक सेवा नावीन्यपूर्ण योजनांसाठी निधी नाही. जिल्हा वार्षिक आराखडा तयार करण्यात आला. या विशेष कृती आराखड्यासाठी जिल्हा परिषदसह शासनाच्या विविध विभागांनी योजनानिहाय प्रारूप तयार करून काही दिवसांपूर्वीच आराखडा सादर करण्यात आला. यामध्ये मंजूर नियतव्यय, मार्च २०२० अखेर झालेला खर्च, अपेक्षित खर्च, अंमलबजावणी अधिकाऱ्यांनी प्रस्तावित केलेला नियतव्यय, कमाल आर्थिक मर्यादेनुसार प्रस्तावित नियतव्यय, त्यापैकी झालेला भांडवली खर्च आदींचा समावेश आहे. जिल्हा परिषदेने जिल्हा वार्षिक योजना २०२१-२२ साठी २०० कोटी २१ लाख ३४ हजारांचा आराखडा सादर केला आहे. जिल्हा नियोजन समिती किती कोटींना मंजुरी मिळते, याकडे जि. प. पदाधिकाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.