शासकीय धोरणाविरोधात घोषणा : जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्र्यांना निवेदन
चंद्रपूर : शासनाचा कामगारविरोधी धोरणाचा निषेध करण्यासाठी व आपल्या विविध मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी ९ आॅगस्टला क्रांतिदिनी विविध संघटनांच्या माध्यमातून चंद्रपुरात जेलभरो आंदोलन करण्यात आले. यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्र्यांना निवेदन सादर करण्यात आले.कामगारांची संघटना आयटकच्या नेतृत्वात हे आंदोलन करण्यात आले. मागील वर्षीही कामगारांच्या मागण्या पूर्ण कराव्यात, यासाठी कामगारांच्या संघटनांनी देशव्यापी संप पुकारला होता. मागण्या मंजूर करण्याचे तेव्हा आश्वासन देण्यात आले होते. परंतु, अजूनही त्या आश्वासनाची पूर्तता झाली नाही. कामगारांना त्यांच्या हक्कापासून वंचित ठेवणारे कायदे केले जात आहेत. महाराष्ट्र राज्य शालेय पोषण आहार कर्मचारी युनियनला शिक्षणमंत्र्यांनी मागण्या मंजूर करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, शिक्षणमंत्री आश्वासन विसरले. यामुळे कामगारांमध्ये शासनाविरोधात तीव्र संताप असल्याचे आयटकच्या वतीने सांगण्यात आले.महागाई रोखण्यासाठी उपाययोजना करावी, रोजगार उपलब्ध करुन द्यावा, कायम, बारमाही कामाचे कंत्राटीकरण बंद करावे, कंत्राटी कामगारांना कायम कामगारांचे वेतन, सेवाशर्ती, लाभ लागू करावे, न्यूनतम वेतन कायद्यात बदल करावा, कामगाराला सार्वत्रिक किमान अठरा हजार रुपये प्रतिमाह वेतन द्यावे, सर्वांना निवृत्ती वेतनाचा लाभ देण्यात यावा, असंघटित कामगारांसाठी सार्वत्रिक सामाजिक सुरक्षा कवच देऊन सामाजिक कोष निर्माण करावे, कामगार संघटनांची नोंदणी अर्ज केल्यानंतर ४५ दिवसांच्या आत झाली पाहिजे, वेतन, बोनस, भविष्यनिर्वाह निधी, ग्रॅच्युईटीवरील मर्यादा हटविण्यात यावी, रेल्वे संरक्षण व इतर संवेदनशील क्षेत्रातील थेट परदेशी गुंतवणूक रद्द करावी, कामगार कायद्यात एकतर्फी बदल करुन नये, केंद्रीय स्वयंपाकगृह प्रणाली रद्द करुन शालेय पोषण आहार पुरवठ्याचे काम कार्यरत पोषण आहार कर्मचाऱ्यांना कायम ठेवण्यात यावे, शालेय पोषण आहार कर्मचाऱ्यांना चपराशी कम कुक पदावर नियुक्ती करुन अठरा हजार रुपये वेतन देण्यात यावे, शालेय पोषण आहार कर्मचाऱ्यांचे थकीत मानधन देण्यात यावे, यासह अन्य मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले. या जेलभरो आंदोलनादरम्यान अनेक कार्यकर्त्यांना अटक करून सुटका करण्यात आली. येथील आझाद बागेतून आंदोलनाला सुरुवात झाली. (शहर प्रतिनिधी)