बी.यू. बोर्डेवार राजुरा कोरपना, जीवती या दोन आदिवासीबहूल तालक्यांसह अविकसीत गोंडपिपरी आणि राजुरा या चार तालुक्यांच्या मिळून तयार झालेला राजुरा विधानसभा क्षेत्र आकाराने जसा मोठा आहेत असा समस्यांनीही मोठा आहे. राजुरा विधानसभा क्षेत्रात सिंचन प्रकल्पासाठी करोडो रुपये खर्च झाले सिंचन प्रकल्प अजुनही पूर्ण होऊ शकले नाही. राजुरा तालुक्यातील शेकडो गावांना सिंचनाच्या सोई देणाऱ्या महत्वाकाक्षी डोंगरगाव आणि भेंडाळा सिंचन प्रकल्पाच्या निर्मितीवर करोडो रुपये खर्च झाले. अजुनही हे प्रकल्प पूर्ण झालेले नाहीत. अनेक कॅनलचे काम निकृष्ठ दर्जाचे झाले आहे. कॅनलची मोठ्या प्रमाणावर तुटफुट झाली आहे. कोरपना तालुक्यातील अंमलनाला प्रकल्पाचे पाणी देण्यात दुजाभाव सुरू आहे. शेतकऱ्यांना कमी आणि उद्योगजकांना जास्त पाणी देण्यावरून शेतकऱ्यांचा सतत संघर्ष सुरू असतो. सरकारलाही शेतकऱ्यांपेक्षा उद्योजकांची चिंता अधिक दिसते. गोंडपिपरी तालुक्यातील टोमटा दरूर सिंचन प्रकल्प अजूनही सुरू होऊ शकला नाही. वर्धा नदीच्या काठावर बॅरॅज बंधारे बांधण्याची मागणी माजी आमदार प्रभाकर मामुलकर यांनी अनेकदा केली. परंतु सिंचनाप्रति असलेली सरकारची मागील अनेक वर्षांपासूनची उदासिनता गेल्या वर्षभरातही दूर झाली नाही. राजुरा शहरासाठी करोडोची पाणी पुरवठा तयार झाली मात्र अजुनही शहरात पुरेसे पाणी मिळत नाही. अनेक पाणीपुरवठा विभागाची कामे थंडबस्त्यात पडून आहेत. आजही जिवती तालुक्यातील कोलामगुड्याचे कोलाम नाल्यातील पाणी पित आहे.राजुरा विधानसभा क्षेत्रात अनेक उद्योग आले, मात्र स्थानिक बेरोजगार युवकांना या उद्योगाचा कुठलाही फायदा झाला नाही. कच्चा माल आमचा, पाणी आमचे आणि रोजगार मात्र परप्रांतीयांना ! वेकोली असो की सिमेंट कंपन्या; राजुरा विधानसभा क्षेत्रातील स्थानिक युवकांना चपराशाची नौकरी देतानाही या कंपन्या मागेपुढे पहातात. कंपनीत जाणाऱ्यांना गेटवरूनच हाकलून दिले जाते, साधी विचारपूस करण्याचे सौजन्य दाखवित नाही याला कारणीभूत राजकीय नेतेच आहे. त्यांनी या कंपनीवाल्यांना डोक्यावर चढवून ठेवले आहे. या भागात कोलवाशरीज आल्या. चुनाळा, गोवरी येथे सुरू झाल्या. काही दिवसानी बंद झाल्या. प्रकल्पासाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनी गेल्या, नोकऱ्याही मिळाल्या नाहीत. याला जबाबदार कोण? याची चौकशी झाली पाहीजे. वेकोलीच्या अनेक खदानी आहेत. या खदानीमध्ये प्रचंड भ्रष्टाचार फोफावत आहे. रक्षकच भक्षक बनत आहेत. वेकोलि सुरक्षारक्षकाच्या वाहनांमधुनच सामान चोरून विकले जाते. करोडोची सास्ती सीएचपी भंगारात विकुन टाकली, कुणाला काही घेणे देणे नाही. या खदानीत प्रचंड प्रदूषण आहे. प्रदूषण मंडळाची अधिकारी झोपेत आहे. हे कधीपर्यंत चालायचे? राजुरा विधानसभा क्षेत्रात विजेची मोठी समस्या आहे. टेलीफोन विभाग आहे की नाही हे कळायला मार्ग नाही. राजुरा तालुक्यातील सुबई येथे ३० लाख खर्च करून टॉवर बांधले; पण ते बांधल्यापासून सुरूच झाले नाही. तरीही कुण्या अधिकाऱ्याला यासाठी जबाबदार धरले जात नाही. कृषी विभागाचे बंधारे बांधुन लाखोची माया जमविली जात आहे. या भागात आदिवासींचे प्रश्न आहे, शेतकऱ्यांचे प्रश्न वेगळे आहेत. तेलगु भाषिकांना जातीचे प्रमाणपत्र मिळत नाही. त्यामुळे येथील मुले आंध्रप्रदेशात पलायनकडे वळत आहेत. चारही तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात अवैध धंदे सुरू आहेत. हे आताच नाही मागील वीस वर्षापासून सुरू आहे. महाराष्ट्र-आंध्र सिमेवरील साडेबारा गावांचा प्रश्न सरकारला सोडविता आलेला नाही. जिवती तालुक्यातील बारा गावाची पंधरा गावे झाली मात्र समस्या जैसे थे आहे. राजुरा विधानसभा क्षेत्रात सत्ता आली की राजकीय नेत्यांचा रूबाब बदलतो, कार्यकर्त्यांचा आणि प्रश्नांचा विसर पडतो. विकासाची अनेक कामे करूनही पुन्हा विकासासाठी त्याच्या हातात सत्ता येत नाही असाही अनुभव या मतदार संघात आहे. विकासाच्या नावावर ही विधानसभा आजपर्यंत कुणीच जिंकलेली नाही, हे सुद्धा या मतदार संघाचे दुर्दैव असू शकते. राजुरा विधानसभा क्षेत्रात कोरपना, जिवती क्षेत्रात पर्यटनाला वाव आहे. पण मनावर घ्यायला कुणीच तयार नाही. आजवर विकासाकडे आणि स्थानिक प्रश्नांकडे जुन्यांनी पाठ फिरविली, तसाच अनुभव नव्या आमदारांकडूनही येत आहे. या भागात उन्हाळ्यात भीषण पाणी टंचाई असते.
सिंचन प्रकल्पाच्या पूर्णत्वाची गरज होईल का पूर्ण ?
By admin | Updated: December 10, 2015 01:24 IST