राजेश मडावी ।लोकमत न्यूज नेटवर्कचंद्रपूर : जिल्हा परिषदकडून विविध विकासकामे पूर्ण करण्यासाठी राज्य व केंद्र सरकारकडून मिळणाऱ्या अन्य निधीसोबतच 'सेस फंड' (स्वेच्छा निधी) हक्काचा मानला जातो. या निधीचा विकासकामांकरिता विनियोग करण्याचे अधिकार जिल्हा परिषदकडे आहेत. परंतु, ७ जून २०१९ रोजी महिला व बाल विकास विभागाच्या सचिवांनी जारी केलेल्या आदेशानुसार जिल्हा परिषदांचे अधिकार गोठवून मुंबई आयुक्तालय अथवा मंत्रालय स्तरावर एकत्रित करण्याचे सूचविण्यात आले. त्यामुळे राज्यभरातील जि. प. पदाधिकाऱ्यांमध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे. दरम्यान, हा आदेश रद्द करण्यासाठी पदाधिकाऱ्यांचे शिष्टमंडळ मुख्यमंत्र्यांना भेटणार आहे. जिल्हा परिषदच्या वतीने विकासाच्या अनेक योजना राबविल्या जातात. यामध्ये सेस फंडाचा वाटा महत्त्वाचा असतो. शिक्षण, कृषी, समाज कल्याण, आरोग्य विभागाच्या व्यक्तिगत व सामूहिक योजनांसाठी निधी वापरण्याचा अधिकार जिल्हा परिषदांना आहे.सेस फंड जमा करण्यासाठी राज्यातील अनेक जिल्हा परिषदांकडून विशेष कृती कार्यक्रम राबविला जातो. यातून आर्थिक स्त्रोत वाढविण्यासाठी मोठा आधार ठरतो. नियोजन व अंमलबजावणीकरिता राज्य शासनाचा हस्तक्षेप नसल्याने जि. प. सदस्यांना संबंधित समित्यांच्या सहमतीनुसार विकासकामे करताना अडचणी येत नाही. कायदेशीर अडचणी आल्यास राज्य शासनाकडून मार्गदर्शन घेतल्या जाते. परंतु या निधीचा कोणत्या विकासकामांसाठी कसा वापर करावा, यासंदर्भात जिल्हा परिषदांच्या संबंधित समित्यांचे अधिकार अबाधित आहेत. त्यामुळे सेस फंड जमा झाला नाही तर जिल्हा परिषदेतील विरोधी गटाचे सदस्य सत्ताधाऱ्यांना धारेवर धरतात. मात्र महिला व बाल विकास विभागाच्या सचिव आ. ए. कुंदन यांनी ७ जून २०१९ रोजी राज्यातील जिल्हा परिषदांना पाठविलेल्या पत्रानुसार या अधिकारांवर आता मर्यादा घालण्यात येणार आहे.सेस फंडातील १० लाखांचा निधी विकासासाठी वापरण्याचे समित्यांचे अधिकार गोठवून मुंबई आयुक्त किंवा मंत्रालयाकडे जबाबदारी देण्याचे पत्रात नमुद केले. त्यामुळे पदाधिकाऱ्यांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे.काय आहे सेस फंड ?लोकसभा आणि विधानसभेच्या सदस्यांना दरवर्षी स्थानिक विकास निधी दिला जातो. महापालिका व नगर परिषद सदस्यांना संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्था ठरवेल त्यानुसार स्वेच्छा निधी दिला जातो. जिल्हा परिषदेत या रकमेला सेस फंड असे म्हटल्या जाते.का अर्थाने हे जि. प. सभागृहाचे स्वत:चे उत्पन्न असते. त्यामुळे पदाधिकारी आग्रही असतात. परंतु ७ जून २०१९ च्या पत्रानुसार हे अधिकार काढून घेण्यात येणार आहे.
फंड परस्पर वळविल्याच्या तक्रारीजिल्हा परिषदप्रमाणे पंचायत समित्यांनाही सेस फंड मिळतो. मात्र, काही पदाधिकारी व सदस्य स्वत:चे गण अथवा गट सोडून अन्य क्षेत्रात हा निधी खर्च करतात. त्यामुळे निधीचा योग्य विनियोग होतो की नाही, याकडे कुणाचे लक्ष नसते. प्रश्न विचारण्याचे उत्तरदायित्वच संपते. यातून काही जिल्ह्यांमध्ये आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याच्या घटना उघडकीस आल्या. फंड परस्पर वळविल्याच्या अनेक तक्रारी झाल्या. महिला व बाल विकास विभागाच्या सचिवांनी काढलेल्या सदर पत्राला ही पार्श्वभूमी असल्याचे जि. प. चे अधिकारी दबक्या सुरात बोलत आहेत.