अवैध बांधकामांना अभय कुणाचे ?

चंद्रपूर शहर सुंदर आणि सुटसुटीत होण्याचे चंद्रपूरकरांचे स्वप्न महानगरपालिका झाल्यानंतरही पूर्ण होताना दिसत नाही.

कालबध्द कार्यक्रमाचा फज्जा : नोटीस बजावण्यापलीकडे कारवाई नाहीचंद्रपूर : चंद्रपूर शहर सुंदर आणि सुटसुटीत होण्याचे चंद्रपूरकरांचे स्वप्न महानगरपालिका झाल्यानंतरही पूर्ण होताना दिसत नाही. अरुंद रस्ते, पार्र्कींगसुविधांचा अभाव, अतिक्रमण यामुळे शहराचे विद्रुपीकरण होत आहे. यासोबतच शहरातील अवैध बांधकामही तेवढेच गंभीर बनत चालले आहे. महानगरपालिका प्रशासनाने काही महिन्यांपूर्वी अवैध बांधकामाविरुध्द बडगा उभारून या कारवाईचा कालबध्द कार्यक्रमच तयार केला होता. अवैध बांधकामावर बुलडोजर चालेल, असे वाटत असतानाच माशी कुठे शिंकली कळायला मार्ग नाही. कारवाई थंडबस्त्यात आली. त्यामुळे या अवैध बांधकामांना कुणाचे अभय मिळत आहे, असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.चंद्रपूर महानगरपालिकेचे आयुक्त सुधीर शंभरकर यांनी रुजू झाल्यानंतर काही महिन्यातच अवैध बांधकामाविरुध्दच्या कारवाईचा ‘चॉकआऊट’ तयार केला होता. यासाठी शहरातील २६ नियमबाह्य बांधकामांची यादी तयार करण्यात आली. या कारवाईसाठी एक कालबध्द कार्यक्रम तयार केला. मात्र आपल्याच कालबध्द कार्यक्रमाचा मनपा आयुक्तांना विसर पडल्याचे दिसते. त्यामुळे आजही या नियमबाह्य इमारती शहरात डौलात उभ्या आहेत.मागील काही वर्षात शहरात वाट्टेल तसे बांधकाम करण्यात आले आहे. मनपानेही याकडे वेळीच लक्ष दिले नाही. दरम्यान मनपाच्या एका आमसभेत शहरातील वाढत्या अवैध बांधकामाचा मुद्दा उचलून धरण्यात आला. त्यानंतर मनपा प्रशासनाने ही बाब गांभीर्याने घेतलीे. अवैध बांधकामे तोडण्याचा कालबध्द कार्यक्रमच मनपाने तयार केला होता. याबाबत आयुक्त सुधीर शंभरकर यांनी एक आदेशच काढला आहे. यात नगररचना विभागाने अवैध बांधकामाची निश्चिती करावी, क्षेत्रीय अभियंत्यांनी त्या स्थळावर जाऊन लाल रंगाने अवैध बांधकामावर नोंद करावी, अग्निशमन अधिकारी आणि प्रभारी क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांनी समन्वय ठेवून पोलिसांच्या सहकार्याने अवैध बांधकाविरुध्द कारवाई करावी, असे निर्देश होते. पहिल्या टप्प्यात २६ अवैध बांधकामावर ही कारवाई होत असल्याचा तेव्हा बराच गाजावाजा करण्यात आला होता. त्यावेळी अवैध बांधकामांवर अंकूश बसून चंद्रपूर सुटसुटीत होईल, अशी आशा चंद्रपूरकरांनी बाळगली होती. विशेष म्हणजे, यापूर्वी प्रशासक एन.बी. वटी कार्यरत असताना अवैध बांधकामाविरुध्दच्या कारवाईचा प्रयत्न झाला होता. मात्र रहेमतनगर वॉर्डातील एक घर अंशत: पाडून ही कारवाई थांबविण्यात आली. त्यावेळी पावसाळ्याची सबब सांगण्यात आली होती. परंतु पावसाळा लोटल्यानंतरही अशी कारवाई होऊ शकली नाही. त्यामुळे आयुक्त सुधीर शंभरकर यांनी आरंभलेली ही कारवाई केवळ देखावाच ठरणार काय, अशी भीतीही काही नागरिकांनी बोलून दाखविली होती. ही भीती तंतोतंत खरी होती, हे आता दिसून येत आहे. आयुक्त शंभरकर यांना आपल्याच निर्देशाचा विसर पडत चालला आहे. मनपा प्रशासनाच्या कालबध्द कार्यक्रमानुसार, मार्चअखेरपर्यंत शहरातील अवैध बांधकामे, निदान पहिल्या यादीतील ती २६ बांधकामे तरी कारवाईच्या बडग्यात येणे अपेक्षित होते. मात्र केवळ या बांधकामधारकांना नोटीस बजावण्यापलिकडे मनपा प्रशासनाने कोणतेही पाऊल उचलले नाही. मनपा प्रशासनाला कारवाईचा मुहुर्त सापडला नाही की या बांधकामांना कुणाचे अभय मिळाले, असा प्रश्न आता नागरिकही उपस्थित करु लागले आहेत. (शहर प्रतिनिधी)आमसभेत वारंवार गाजला मुद्दाचंद्रपूर महानगरपालिकेच्या आमसभेत शहरातील अवैध बांधकामाचा मुद्दा नगरसेवकांनी वारंवार उपस्थित केला. शहरातील अवैध बांधकामाचे छायाचित्र दाखवून आयुक्तांचे लक्ष वेधण्यात आले होते. त्यानंतर कारवाईचा बडगा उभारण्यात आला. मात्र प्रत्यक्ष कारवाई होत नसल्याने आणखी पुढील काही आमसभेत याबाबत नगरसेवकांनी जाब विचारला होता. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाला खोशहरातील अवैध बांधकामाचा मुद्दा चांगलाच गाजल्यानंतर याबाबत शासन व जिल्हाधिकारी यांच्याकडेही तक्रार करण्यात आली. त्यांनीही शहरातील अवैध बांधकामे तपासून त्यासंदर्भात कार्यवाही करावी, असे निर्देश दिले होते. मात्र मनपा प्रशासनाने या आदेशालाही खो देत अवैध बांधकामांना अभय दिल्याचे आता दिसून येत आहे.