लोकमत न्यूज नेटवर्कचंद्रपूर : चार महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधीपासून एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप सुरू आहे. एसटी महामंडळला शासकीय विलीनीकरण करण्याची शक्यता उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने मावळली. सध्या २०० कर्मचारी कार्यरत आहेत. संपकरी एक हजार कर्मचारी २२ एप्रिल २०२२ पर्यंत रुजू न झाल्यास त्यांना सेवामुक्त करणार का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.शासनामध्ये विलीनीकरण करावे,या मागणीसाठी एसटीच्या कर्मचाऱ्यांनी हत्यार उपसले हा संप सुरूच आहे. बसफेऱ्या कमी झाल्याने प्रवाशांचे हाल होत आहे. दरम्यान,पाच हजार रुपयांची वेतनवाढ करण्यात आली. कामावर येण्यासाठी अनेकदा आवाहन करूनही कर्मचारी विलीनीकरणाच्या मागणीवर ठाम आहेत. त्यामुळे महामंडळाने १०० कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची सेवा समाप्ती केली. ११८ कर्मचाऱ्यांचे निलंबन केले, तर ४८ कर्मचाऱ्यांची बदली केली. परंतु, तरीही कर्मचारी कर्तव्यावर आले नाही.
१००० कर्मचारी संपात
- जिल्ह्यातील सर्व आगारातून एक हजार कर्मचारी अजूनही संपावर आहेत. एसटीचे राज्य सरकारात विलीनीकरण अशक्य असल्याचे सरकारने उच्च न्यायालयात सांगितले. त्यावर न्यायालयाने उपजीविकेचे नुकसान करू नका, अशा सूचना संपकऱ्यांना केल्या. २२ एप्रिलपर्यंत रुजू होण्याचेही कर्मचाऱ्यांना कळविले.
१२५ बसेसवरच मदार - संप सुरूच असल्याने सध्या १२५ बसेसच्या माध्यमातून प्रवाशांना सेवा पुरविले जात आहे. हे बसेस प्रामुख्याने मुख्य मार्गावर जाणारे आहेत. ग्रामीण व दुर्गम भागात अजूनही बसेस सोडल्या जात नाही. याचा फटका प्रवाशांना बसत आहे.
जिल्ह्यातील ८० बसेस बंद- बसफेऱ्या सुरळीत करण्यासाठी एका खासगी कंपनीमार्फत ५० कंत्राटी चालकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.- हे कर्मचारी रुजू झाले. मात्र,अजूनही ८० बसेस बंद आहेत. त्यामुळे ग्रामीण भागातील प्रवाशांची अडचण दूर झाली नाही.
उपलब्ध मनुष्यबळाच्या आधारावर प्रवाशांना सेवा देणे सुरू आहे. प्रवाशांची कोणतीही अडचण होऊ नये, यादृष्टीने नियोजन करून अंमलबजावणी केली जात आहे.- स्मिता सुतावणे, विभागीय वाहतून निरीक्षक, चंद्रपूर