खर्चाअभावी चार कोटींच्या निधीवर पाणी

नक्षलग्रस्त निधी व डावी-कडवी योजनेच्या माध्यमातून सन २०१४-१५ या वर्षात जिल्हा परिषद प्रशासनाला १२.५० कोटी रूपयांचा निधी मिळाला.

डावी-कडवी योजना व नक्षलग्रस्त निधी : अनेक ठिकाणी शाळांचे बांधकाम अर्धवटचंद्रपूर : नक्षलग्रस्त निधी व डावी-कडवी योजनेच्या माध्यमातून सन २०१४-१५ या वर्षात जिल्हा परिषद प्रशासनाला १२.५० कोटी रूपयांचा निधी मिळाला. या निधीतून शाळा विकासाची विविध कामे करायची होती. मात्र निधी खर्च करण्यासाठी दोन वर्षाचा अवधी असतानाही जवळपास चार कोटी रूपये खर्चाअभावी शासनाला परत गेले. या निधीतून करण्यात आलेले अनेक बांधकाम आता अर्धवट असल्याने डावी-कडवी व नक्षलग्रस्त निधीचा चुराडा झाल्याची बाब समोर आली आहे. नक्षलग्रस्त निधी व डावी-कडवी योजनेच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील विविध शाळांमध्ये शाळा इमारत बांधकाम, संरक्षण भिंत बांधकाम, शाळा विकास आदी कामे करायची होती. यासाठी शासनाकडून २०१४-१५ ते २०१५-१६ या दोन वर्षासाठी १२.५० कोटींचा निधी जिल्हा परिषदेला मिळाला. यापैकी केवळ ८.५० कोटी रूपयेच खर्च झाले असून ४ कोटींचा निधी हा अखर्चित राहिला आहे. सदर निधी हा जिल्हा परिषद मुख्य लेखा वित्त अधिकारी यांच्या खात्यावर जमा व्हायला पाहिजे होता. पंरतु, तसे न होता हा निधी परस्पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी व शिक्षणाधिकारी यांच्या संयुक्त खात्यावर जमा झाला. सर्व शिक्षा अभियानाचे अभियंते हे या बांधकामावर नियंत्रण ठेवत होते. तर मुख्य कार्यकारी अधिकारी व शिक्षणाधिकारी (प्राथ.) यांच्या स्वाक्षरीने कंत्राटदाराचे बिले अदा केली जात होती. परंतु, सप्टेंबर २०१५ मध्ये शासनाने सर्व शिक्षा अभियानाच्या अभियंत्यांची पदे रद्द केली. मात्र तरीही अभियंत्यांकडून कामे करवून घेण्यात आल्याचे अभियंते सांगत आहेत. पदे रद्द असतानाही शिक्षणाधिकारी सभांना बोलावत होते. त्यामुळे आम्ही कामावर हजर होऊन कामाच्या नोंदी घेतल्या. मात्र सप्टेंबर महिन्यापासून वेतन मिळत नसल्याचे सर्व शिक्षा अभियानाच्या अभियंत्यांचे म्हणणे आहे. सर्व शिक्षा अभियानाचे अभियंते हे पद रद्द असतानाही आॅक्टोबर, नोव्हेंबर, डिसेंबर या महिन्यामध्ये अभियंते कामावर नियंत्रण ठेवून मोजमाप पुस्तीकेत कामाच्या नोंदी घेत होते. कंत्राटदारांनीही कामे सुरूच ठेवली होती. काही अभियंत्यांनी कामाच्या ए.बी.मध्ये नोंदी घेतल्याने काही कंत्राटदारांच्या कामाची बिले निघाली. तर ज्यांच्या नोंदी झाल्या नाही, त्या कंत्राटदारांची बिले निघाली नाही. हा निधी हा दोन वर्षात मार्च २०१६ अखेरपर्यंत खर्च करायचा होता. मात्र मार्च महिना उलटून गेल्याने चार कोटींचा निधी परत गेला आहे. परिणामी योजनेच्या माध्यमातून सुरू असलेली १६२ कामे अर्धवट पडून आहेत. त्यामुळे या योजनेच्या कामात मोठा गैरव्यवहार झाला असून कामे अर्धवट राहिल्याने शाळांचेही मोठे नुकसान झाले आहे. या योजनेची चौकशी करून दोषी आढळणाऱ्यांवर कारवाईची मागणी जि. प. सदस्य सतीश वारजूकर यांनी केली आहे. (स्थानिक प्रतिनिधी)