तपाळ योजनेचा पाणीपुरवठा ठप्प

तपाळ पाणी पुरवठा योजनेच्या कामगारांनी काम बंद आंदोलन सुरु केल्याने नागभीडसह ११ गावांना या योजनेमार्फत होणारा पाणी पुरवठा ठप्प झाला आहे.

घनश्याम नवघडे नागभीडतपाळ पाणी पुरवठा योजनेच्या कामगारांनी काम बंद आंदोलन सुरु केल्याने नागभीडसह ११ गावांना या योजनेमार्फत होणारा पाणी पुरवठा ठप्प झाला आहे. परिणामी या गावातील नागरिकांचे पाण्याविना हाल सुरु झाले आहेत.नागभीड, नवखळा, चिखलपरसोडी, देवटेक, बाळापूर, ढोरपा, मौशी, या नागभीड तालुक्यातील आणि तोरगाव (खुर्द), तोरगाव (बुज.) बेलगाव आणि तपाळ या ब्रह्मपुरी तालुक्यातील गावांना प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजनेतून पाणी पुरवठा करण्यात येतो. १९९९ मध्ये ही योजना कार्यान्वित करण्यात आली असून जिल्हा परिषदेकडे या योजनेची देखभाल दुरुस्तीचे काम असले तरी जिल्हा परिषदेने या कामासाठी एका कंत्राटदाराची नियुक्ती केली आहे.योजनेच्या देखभालीसाठी १३ ते १४ वर्षापासून १४ कामगार कार्यरत आहेत. या काळात अनेक कंत्राटदार बदलले असले तरी कामागार मात्र तेच आहेत. असे या कामावरील कामगारांचे म्हणणे आहे. या कामगारांना शासकीय नियमानुसार मेहनताना देण्यात यावा व हात मेहनताना बँकेमार्फत देण्यात यावा, अशी या कामगारांची असली तरी महिन्याचे साडेपाच हजार रुपयात या कामगारांची बोळवण करण्यात येत आहे आणि हा मेहनताना बँकेमार्फत जमा न करता नगदी स्वरूपात देण्यात येत आहे.कामगार ही मागणी आॅक्टोबर १५ पासून ही करीत असले तरी कामगारांच्या या मागण्या कोणीच मनावर घेतल्या नाही. त्यामुळे कामगार संतापले आणि त्यांनी काम बंद आंदोलनाचा इशारा दिला. पण त्याचाही काही उपयोग झाला नाही. शेवटी २२ फेब्रुवारीपासून सर्व कामगारांनी कामबंद आंदोलन सुरु केले. या योजनेत मुख्य आणि महत्वाची भूमिका जिल्हा परिषदेच्या पाणी पुरवठा विभागाची असली तरी कामगारांच्या मागण्यांकडे लक्ष न घालता कंत्राटदाराचे हित कसे साधता येईल, याकडेच जि.प.च्या अधिकाऱ्यांचा कल असल्याचा कामगारांचा आरोप आहे.गेल्या तीन दिवसांपासून या अकरा गावांचा पाणी पुरवठा ठप्प आहे. त्यामुळे या अकरा गावात नागरिकांचे पाण्याविना हाल सुरु आहेत. त्यातल्या त्यात नागभीडची अवस्था अतिशय गंभीर झाली आहे. नागभीडमध्ये ४० टक्के लोकांकडे पाण्याची खासगी व्यवस्था असली तरी पिण्यासाठी मात्र १०० टक्के लोक तपाळच्याच पाण्याचा वापर करतात, हे वास्तव आहे. गेल्या तीन दिवसांपासून हे पाणी बंद असल्याने नागभीडमध्ये लोकांचे अतिशय हाल सुरु असले संबंधितांकडून कोणतीही पर्यायी व्यवस्था करण्यात आली नाही, हे विशेष.