गुंठेवारी प्लॉट नियमाकूल होण्याच्या प्रतीक्षेत

येथील अनेक नागरिकांनी पैसा जोडून गुंठेवारी प्रकरणात नियमाकुल ले-आऊटमधील प्लॉट रितसर खरेदी केले.

ब्रह्मपुरी : येथील अनेक नागरिकांनी पैसा जोडून गुंठेवारी प्रकरणात नियमाकुल ले-आऊटमधील प्लॉट रितसर खरेदी केले. मात्र गुंठेवारी करताना व ले-आऊटधारकांनी अनितमिता केल्याचा ठपका ठेवून जिल्हाधिकाऱ्यांनी सदर प्रकरणच निलंबित केले. या कार्यवाहीला अडीच वर्षाचा कालावधी लोटला आहे. परंतु अजूनपर्यंत शासनस्तरावरुन कोणताच निर्णय न झाल्याने हक्काच्या जागेवरील ताबा कधी मिळणार, या प्रतीक्षेत येथील नागरिक आहेत.ब्रह्मपुरी शहरातील शैक्षणिक, वैद्यकीय सुविधा लक्षात घेता, येथे येणारा प्रत्येक कर्मचारी स्थायिक होण्याचा विचार करतो. शहराला वडसा, लाखांदूर, कुरखेडा, नागभीड, सिंदेवाही, पवनी आदी शहरे जोडली असल्याने ब्रह्मपुरीत वास्तव्य करुन येथेच प्लॉट घेऊन घर बांधण्याचे स्वप्न पाहतात. त्यामुळे येथील प्लॉटचेही भाव वाढले आहेत. प्लॉट खरेदी केल्यानंतर घराचे स्वप्न साकार होण्याच्या आनंदात असतानाच त्यांच्या या आनंदावर विरजण पडले. गुंठेवारीमध्ये मंजुरी मिळविताना ले-आऊटधारक व अधिकाऱ्यांनी संगणमत करून अनियमितता केल्याचा ठपका ठेवून जिल्हाधिकाऱ्यांनी या खरेदी- विक्रीवर निर्बंध घातले. तर अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांनी ले-आऊट धारकांविरोधात पोलिसांत तक्रार नोंदविली. पोलीस कारवाईमध्ये तत्कालिन मुख्याधिकारी, उपविभागीय अधिकाऱ्यांसह अनेकांना अटक झाली. या प्रकरणाला अडीच वर्षाचा कालावधी लोटला असतानाही शासनाकडून अद्याप कोणताही निर्णय न झाल्याने अनेक जणांचे घरांचे स्वप्न अंधातरीच आहे. ज्यांनी यामध्ये अनियमितता केली, त्यांच्याविरोधात पोलीस कारवाई सुरू आहे. मात्र सर्वसामान्य नागरिकांचे पैसे जाऊनही अद्याप सातबारावर नोंद न झाल्याने तसेच ज्यांच्या सातबारावर नोंद झाली, त्यांच्या सातबारावर महसूल विभागाने जागा कृषक केल्याचा शेरा मारत न्यायालयात प्रकरण सुरू असल्याची नोंद केल्यामुळे व्यवहार ठप्प पडले आहे. यावर त्वरीत तोडगा काढण्याची मागणी आहे. (प्रतिनिधी)कमी दरामुळे केली अनेकांनी खरेदीशहरात ले- आऊट पाडताना नऊ मीटरचे रोड, १० टक्के ओपनस्पेस यासोबतच रस्ते, नाल्या, विद्युत, पाणी यासारख्या प्राथमिक सुविधा देण्याबाबत शासनाच्या कठोर निर्णयाने ले-आऊटधारकांना नफा कमी होत होता. यातून मार्ग म्हणून गुंठेवारी हा प्रकार पुढे आला. गुंठेवारीतील ले-आऊट टाकताना १० टक्के ओपनस्पेस सोडायची गरज नव्हती. रस्ते सहा मीटरचे तर प्राथमिक सुविधेतही ले- आऊटधारकाला सूट मिळत होती. जास्त जागा, जास्त नफा व खर्च कमी, याकरिता ले-आऊटधारकांनी नगर पालिका व महसूल प्रशासनाला हाताशी धरुन सुमारे १०० एकर जागेवर गुंठेवारीतून ले-आऊट पाडले. एकाचवेळी जास्त ले- आऊट पाडल्यामुळे प्लॉटचे भाव कमी झाले. याचा फायदा घेऊन अनेकांनी प्लॉट खरेदी केले. सुमारे ५०० हून अधिक नागरिकांनी प्लॉटची संपूर्ण रक्कम एक रकमी देऊन रितसर दुय्यम निबंधक कार्यालयातून खरेदीपत्र नोंदवून घेतले.