संघरक्षित तावाडे - जिवतीजमिनीचा पट्टा हा आपल्याला शासनाकडून मिळालेला हक्काचा दाखला असतो. मात्र, आंध्र सीमेवरील १४ गावातील शेतकऱ्यांना जमिनीचे पट्टेच मिळालेले नाही. येथील शेतकरी जमीन कसून उत्पन्न तर घेतात मात्र, मालकी हक्क मिळालेला नाही. शेतीच्या पट्ट्यासाठी येथील शेतकऱ्यांनी शासनाकडे हट्ट धरला आहे. मात्र, दोन्ही राज्याच्या शासनाने अद्यापही कोणतीही कार्यवाही केलेली नाही. या गावांत रस्त्यांचाही प्रश्न तितकाच ऐरणीवर आहे. गावांचा विकास रस्त्याने होतो असे मानले जात असले तरी अनेक गावात रस्तेच पोहचले नाहीत. हिच स्थिती सीमेवरील चौदा गावांपैकी काही गावांची आहे. इंदिरानगर, पळसगुडा, नारायनगुडा, शंकरलोधी या गावांपर्यंत जाण्यासाठी रस्ताच नाही. परमडोली ते मुकदमगुडा हा तीन किमीचा रस्ता आंध्र शासनाने तयार केला तर दुसरीकडे मुकदमगुडा ते महाराजगुडा हा पाच किमीचा रस्त्यासाठी दोन-तीन वर्षापासून केवळ गिट्टी टाकून ठेवण्यात आली आहे. गेल्या अनेक वर्षापासून महाराष्ट्र व आंध्र सरकार या गावांवर आपला दावा सांगत असले तरी विकास मात शून्य आहे. एकमेकांच्या हेव्यादाव्याने आमचा विकास होत नाही, दोन्ही राज्याच्या कचाट्यात सापडून आमचा विकास खुंटल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे. जमिनीचे पट्टे असते तर दुष्काळ स्थितीत शेतकऱ्यांना शासनाकडून आर्थिक मदत येथील शेतकऱ्यांना मिळाली असती. अडचणींच्या वेळेस कर्ज घेण्यास मदत झाली असती. मात्र, मालकी हक्कच नसल्याने शासनाच्या योजनांपासून येथील शेतकऱ्यांना मुकावे लागत आहे. शासन कधी लक्ष देणार याची नागरिकांना प्रतीक्षा आहे.
मालकी हक्काची शेतकऱ्यांना प्रतीक्षा
By admin | Updated: February 5, 2015 23:06 IST