आदिवासी प्रकल्पातील योजनांना अधिकाऱ्यांच्या मेहरबानीची प्रतीक्षा

आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकारी कार्यालयांच्या माध्यमातून वंचित घटकांच्या विकासासाठी योजना आखल्या जातात.

योजना केव्हाच्याच मंजूर : कार्यादेशाची मानसिकताच नाहीचंद्रपूर : आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकारी कार्यालयांच्या माध्यमातून वंचित घटकांच्या विकासासाठी योजना आखल्या जातात. लक्षावधी रूपयांची तरतुदही केली जाते. असे असतानाही लवकर फाईली मंजूर करण्याची अधिकाऱ्यांची मानसिकताच नाही. परिणामत: अनेक योजना अद्यापही अधिकाऱ्यांच्या मेहरबानीच्या प्रतीक्षेत अडून पडल्याचे दुर्देवी चित्र चंद्रपूरच्या प्रकल्प कार्यालयात दिसत आहे.कोलामांच्या विकासासाठी विशेष केंद्रीय सहाय्य योजनांच्या माध्यमातून चंद्रपूरच्या प्रकल्प कार्यालयाकडे लक्षावधी रूपये आले आहेत. या योजनांच्या पूर्ततेसाठी जाहिराती देवून संस्था आणि कोलाम लाभार्थ्यांकडून अर्जही मागविण्यात आले आहेत. मात्र तब्बल दोन वर्षांच्या जवळपास कालावधी लोटूनही कोलामांच्या विहीरी अद्याप खोदण्यातच न आल्याचा दुर्देवी प्रकार उघडकीस आला आहे. जीवती तालुक्यातील राजू रामू मडावी, रामा भीमा मडावी, तुकाराम राजू मडावी (सर्वजण आंबेझरी) आणि देवराव मोतीराम टेकाम, भीमराव बोंदलू आत्राम (रा. टिप्पा) या पाचही कोलाम लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या शेतासाठी सुमारे पाऊणेदोन वर्षांपूर्वी विहिरी मंजूर झाल्या आहेत. अर्जांना मंजुरी, शेताची पहाणी, सर्व्हेक्षण अहवाल या सर्व प्रकियांची पूर्तताही केव्हाचीच झाली. मात्र अद्यापही प्रकल्प अधिकारी कार्यालयाने कार्यादेशच दिलेला नाही. ज्या संस्थेच्या माध्यामातून ही योजना कार्यान्वीत करायची होती, त्या चिमूर येथील संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनी वारंवार कार्यालयात चकरा मारूनही फाईल पुढे सरकलीच नाही. त्यामुळे पाठपुरावा तरी किती करायचा असा प्रश्न आहे. आता पावसाळा तोंडावर आहे. या काळात मंजुरी मिळालीच तर पावसाळ्यात काम कसे करायचे हा पुढचा प्रश्न राहणार आहे. निव्वळ अधिकारी आणि यंत्रणेच्या वेळकाढू धोरणामुळे येता हंगामही कोरडवाहू शेती करण्याशिवाय या शेतकऱ्यांना गत्यंतर राहिलेले नाही. त्यामुळे आदिवासींच्या नावाने आखण्यात येणाऱ्या सरकारच्या योजना काय कामाच्या असा प्रश्न निर्माण होत आहे. काही योजनांना सहासात महिन्यांपूर्वी कार्यादेश प्राप्त होऊनही निधीच दिला नसल्याचीही उदाहरणे येथे आहेत. आदिवासी क्षेत्रात काम करण्यासाठी मोठ्या उमेदीने पुढे सरसावणाऱ्या संस्थांना अधिकाऱ्यांच्या अशा मानसिकतेला सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे अधिकाऱ्यांच्या मेहरबानीवर काम करण्यापेक्षा न केलेले बरे अशा मानसिकतेत अनेक संस्था नाईलाजाने पोहचल्या आहेत. (जिल्हा प्रतिनिधी)अधिकाऱ्यांमध्येच बेबनाव चंद्रपूरच्या प्रकल्प अधिकारी कार्यालयातील अधिकाऱ्यांचे एकमेकांशी निट पटत नसल्याने बेबनाव असल्याचे चित्र आहे. कसलेही कारण नसताना निव्वळ अधिकाऱ्यांच्या वादात फाईली टेबलावर अडवून ठेवल्या जात असल्याचा अनुभव येथे नेहमीचाच आहे. येथील प्रल्पल अधिकारी वानखेडे सध्या दीर्घ रजेवर आहेत. प्रभार सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी चव्हाण यांच्याकडे आहे. या दोन्ही अधिकाऱ्यांच्या वादात काम मात्र जिथल्या तिथेच अडून पडले आहे. यापूर्वीचे सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी वाहने यांच्या बाबतीही असेच जमेनासे न झाल्याने त्यांची तडकाफडकी बदली झाली होती. पुढे ते मॅटमधून परतल्यावरही त्यांना कसलेही काम न देता निव्वळ दिवसभर बसवून ठेवले जात होते, अशीही चर्चा कार्यालयात सर्वत्र आहे.