कामाच्या शोधात स्थलांतर : रोजगार हमी योजनेची कामे बंद
शंकर चव्हाण - जिवती
निसर्गाचे दृष्टचक्र आणि शासनाचा नियोजनाचा अभाव, यामुळे स्वातंत्र्याच्या अर्ध शतकानंतरही पहाडावरील नागरिकांच्या भाकरीचा प्रश्न अद्याप सुटलेला नाही. सततच्या दुष्काळामुळे शेतकर्यांची पिके हातून गेली. त्यातच उन्हाळ्यात पिण्याच्या पाण्याची टंचाई भासत आहे. अशातच पहाडावरील अनेक गावांमधील मजूर भुईमुगाच्या शेंगा काढण्यासाठी यवतमाळ जिल्ह्यात स्थलांतरित होत आहेत, तर काही तरूण कामगार कंत्राटदाराच्या हाताखाली काम करण्यासाठी शहराकडे धाव घेत असल्याने पहाडावरील अनेक गाव आता ओस पडू लागली आहेत. माणिकगड पहाडावरील नागरिकांचे स्थलांतर हा दरवर्षीचाच गंभीर प्रश्न आहे. दिवाळीनंतर काही मजूर मराठवाड्यातील लातूर, नांदेड, परभणी, सोलापूर, कोल्हापूर, कर्नाटक आदी जिल्ह्यांत ऊसतोड कामगार म्हणून, तर यवतमाळ, व आंध्रातील आदिलाबाद जिल्ह्यात कापूस वेचणीसाठी स्थलांतरित होतात. अशावेळी त्यांच्या शिकत असलेल्या मुलांनाही सोबत घेऊन जावे लागते. परिणामी मुलांचे शैक्षणिक नुकसान होते. जिवती तालुक्यात सिंचनाची सोय केल्यास येथील शेतकर्यांचे भवितव्य निश्चितच बदलू शकते. मात्र बारमाही वाहणार्या नद्यांच्या पाण्याचे व्यवस्थित नियोजनच केले जात नाही. पुराचे पाणी वाहून जाते. नद्या कोरड्या पडतात. लघु पाटबंधारे विभागाअंतर्गत बांधलेला तलाव अधिकार्यांच्या दुर्लक्षामुळे आठ दिवसांतच कोरडा पडला. तलावातील पाण्याच्या भरवशावर केलेला रबी हंगाम पाण्याअभावी करपून गेला. मात्र प्रशासकीय अधिकार्यांना जाग आली नाही. पहाडावरील अनेक गावांत फेब्रुवारी महिन्यापासूनच पाण्याची तीव्र टंचाई निर्माण झाली. रोजगार हमी योजनेची कामेही अद्याप तालुक्यात सुरू झाली नाही. त्यामुळे हाताला काम नाही. त्यामुळे गावातील मजुरांना कामाच्या शोधात स्थलांतरित व्हावे लागत आहे. पाणी टंचाईमुळे गुराढोरांना पिण्यासाठी पाणी मिळत नाही. त्यामुळे पशुपालकांना आपली जनावरे कवडीमोल भावाने विकावी लागत आहेत. निसर्गाच्या भरवशावर अवलंबून असलेल्या या भागातील शेतकर्याला केवळ एका पिकावर अवलंबून राहावे लागते. त्यातच या परिसरात अद्याप रोजगार हमी योजनेची कामे सुरू न झाल्याने निराश झालेले मजूर कामाच्या शोधात अन्य जिल्ह्यांत स्थलांतरित होत आहेत.