रमाई आवास योजनेंतर्गत ‘मागेल त्याला घरकुल’

ग्रामीण भागातील दलित वस्त्यांचा कायापालट करून त्याला नवे रूप देण्याची संकल्पना जिल्हा परिषद समाजकल्याण सभापती ब्रिजभूषण पाझारे यांनी तयार केली असून या संकल्पनेच्या आधारांवर रमाई आवास योजनेंतर्गत मागेल त्याला घरकुल देण्याचा नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबविण्याचे निर्देश संबंधित अधिकाऱ्यांना त्यांनी दिले आहे.

ठळक मुद्देसभापतींनी दिले निर्देश : जि.प. च्या समाज कल्याण विभागाचा उपक्रम

लोकमत न्यूज नेटवर्कचंद्रपूर : ग्रामीण भागातील दलित वस्त्यांचा कायापालट करून त्याला नवे रूप देण्याची संकल्पना जिल्हा परिषद समाजकल्याण सभापती ब्रिजभूषण पाझारे यांनी तयार केली असून या संकल्पनेच्या आधारांवर रमाई आवास योजनेंतर्गत मागेल त्याला घरकुल देण्याचा नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबविण्याचे निर्देश संबंधित अधिकाऱ्यांना त्यांनी दिले आहे.गेल्या अनेक वर्षांपासून रमाई आवास योजने अंतर्गत जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात घरकुलाचे उद्दिष्ट कमी होते. त्यात २०१८-२०१९ मध्ये वाढ करण्यात आली आहे. समाजकल्याण विभागाचे आयुक्त प्रसाद कुलकर्णी यांनी चार हजार ५०० घरकुलाचे उद्दिष्ट ठेवले होते. मात्र त्यात पाझारे यांनी वाढ करण्याची मागणी रेटून धरली. जिल्ह्यातील ग्रामीण भागासाठी १० हजार घरकुलाचे उद्दिष्टे पूर्ण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यापूर्वी २०१५-१६ मध्ये ३९०, २०१६-२०१७ मध्ये २ हजार घरकुलाचे उद्दिष्ट पूर्ण झाले. लाभार्थ्यांना २०१७-२०१८ या वर्षातील पहिल्या हफ्त्यात धनादेश वितरित करण्यात आले आहे.यापूर्वी रमाई आवास योजनेचे उद्दिष्टच कमी असल्याने अनुसूचित जातीचे लोक लाभापासून वंचित राहायचे. हक्काचे घर मिळावे, यासाठी जिल्ह्यात बहुतांश नागरिक शासकीय कार्यालयाचे उंबरठे झिजवायचे. शिवाय काही तक्रारी नोंदवित होते. पण, आता सभापती पाझारे यांच्या वाढीव उद्दिष्टांमुळे दलित वस्त्यामधील अनुसूचित जातीच्या लोकांना हक्कांचे घर मिळण्याचा मार्ग सुलभ होणार आहे. मागेल त्याला घरकुलाचा लाभ देताना आवश्यक दस्ताऐवजांची पूर्तता लाभार्थ्यांना करावी लागणार आहे. तरच या योजनेचा लाभ मिळणार असल्याचेही पाझारे यांनी म्हटले आहे.जिल्हा परिषद समाजकल्याण सभापती ब्रिजभूषण पाझारे यांनी रमाई आवास योजना, अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांचा वस्तीचा विकास, तांडा वस्ती योजना, ग्रामीण शौचालय, यशवंत चव्हाण वसाहत याजेनेचा आढावा पाझारे यांनी घेतला. सहायक आयुक्त प्रसाद कुलकर्णी, समाजकल्याण अधिकारी सुनिल जाधव, संतोषकुमार द्विवेदी यांच्यासह १५ तालुक्यातील संवर्ग विकास अधिकारी उपस्थित होते. रमाई आवास योजने अंतर्गत लाभार्थ्यांना देण्यात येणारे घरकूल मार्च २०१९ पर्यंत संपवायचे आहेत. या योजनेसाठी निधीची अडचण नाही. समाजकल्याण विभागाने जिल्ह्यासाठी चार हजार ५०० घरकूल उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. पण समाजकल्याण सभापतींनी १० हजार घरकुलाची मागणी केली आहे. तशी मागणी तालुकास्तरावरून आल्यास लाभार्थ्यांना योजनेचा लाभ दिला जाईल, अशी प्रतिक्रिया समाजकल्याण विभागाचे सहायक आयुक्त प्रसाद कुलकर्णी यांनी यावेळी दिली.