महानिर्मिती प्रकल्पग्रस्तांना अखेर न्याय

राज्याच्या उर्जामंत्र्यांच्या विशेष पुढाकारातून महानिर्मिती कंपनीने ११ एप्रिल रोजी जारी केलेल्या प्रशासकीय

शिक्षित युवकांनाही दिलासा : हंसराज अहीर यांचे प्रयत्नलोकमत न्यूज नेटवर्कचंद्रपूर : राज्याच्या उर्जामंत्र्यांच्या विशेष पुढाकारातून महानिर्मिती कंपनीने ११ एप्रिल रोजी जारी केलेल्या प्रशासकीय परिपत्रकानुसार प्रगत कुशल सर्वसमावेशक योजनेला मूर्तरूप देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे चंद्रपूर महाऔष्णिक विद्युत केंद्रातील आयटीआय अर्हताधारक प्रगत कुशल प्रशिक्षणार्थी योजना कायम ठेवतानाच इतर पात्र प्रकल्पग्रस्तांना सामाजिक जबाबदारी या योजनेअंतर्गत प्रशिक्षणार्थी म्हणून सामावून घेण्याचा धोरणात्मक निर्णय महानिर्मितीद्वारा घेण्यात आला. यात केंद्रीय गृहराज्यमंत्री हंसराज अहीर यांचे मोलाचे योगदान आहे.चंद्रपूर महाऔष्णिक विद्युत केंद्रातील प्रकल्पग्रस्तांच्या न्याय हक्कासाठी या क्षेत्राचे लोकप्रतिनिधी म्हणून केंद्रीय गृह राज्यमंत्री हंसराज अहीर यांनी आघाडी सरकारच्या राजवटीपासून तर भाजपप्रणित सरकारच्या सत्तेमध्येही सातत्याने संघर्षाची भूमिका घेत येथील प्रकल्पग्रस्तांच्या रोजगाराचा प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावलेला आहे. या प्रकल्पग्रस्तांच्या पाठीमागे भक्कमपणे उभे राहून अनेक आंदोलनाचे नेतृत्वही ना. हंसराज अहीर यांनी वेळोवेळी केले. चंद्रपूर महाऔष्णिक विद्युत केंद्रातील प्रलंबित नोकऱ्या तसेच आयटीआयधारकांना प्रगत कुशल प्रशिक्षण येथील ४५ वर्षाची वयोमर्यादा ओलांडणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांना कोल इंडियाच्या धर्तीवर वयाची अट रद्द करण्याचा निर्णय घेणे तसेच ५० टक्के जागा महानिर्मितीमध्येच न ठेवता वितरण व पारेषण विभागामध्ये कुशल प्रशिक्षणार्थी तसेच डिप्लोमा डिग्री होल्डर यांना सामावून घेण्याचा निर्णय, अशिक्षित प्रकल्पग्रस्तांना प्रशिक्षण देवून रोजगार देणे किंवा नोकरीऐवजी एकमुश्त पाच लाख प्रति एकरी देण्यात यावे. किंबहुना त्यांना सहा हजार रुपयांचे मासिक वेतन सुरू करावे, पहिले ते आठवीपर्यंतच्या प्रकल्पग्रस्तांना विविध कामे सोपवून किंवा अशा प्रकल्पग्रस्तांना सिक्युरिटी, वायरमन, वेल्डरसारख्या ट्रेडचे प्रशिक्षण देण्यात यावे, अशा मागण्या त्यांनी १६ जून २०१५ रोजी मुंबई येथे उर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे व महानिर्मितीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत विशेष बैठक घेवून केल्या होत्या. त्यांच्या या सुचनांवर अंमल करण्याचा कसोशीने प्रयत्न झालेला आहे. उपरोक्त प्रशासकीय परिपत्रकामुळे प्रकल्पग्रस्त तसेच अन्य शिक्षित बेरोजगारांना न्याय मिळाला आहे.