अद्ययावत सातबाराअभावी शेतकरी अडचणीत

राज्य शासन आणि केंद्र शासनाने कोणत्याही व्यवहारात पारदर्शकता सुलभता, अचूकता आणि गतिमानता आणण्याकरिता अनेक कामे आॅनलाईन केले आहे.

आॅनलाईन सातबारा डोकेदुखी : कर्ज देण्यास बँका, सहकारी संस्थांचा नकारनागभीड : राज्य शासन आणि केंद्र शासनाने कोणत्याही व्यवहारात पारदर्शकता सुलभता, अचूकता आणि गतिमानता आणण्याकरिता अनेक कामे आॅनलाईन केले आहे. याच अनुषंगाने शासनाने सर्व तलाठी कार्यालयाला १ आॅगस्ट २०१५ पासून शेतकऱ्याला हस्तलिखित सातबारा देणे बंद करून आॅनलाईन सातबारा देणे सुरू केले आहे. मात्र या प्रक्रियेमुळे शेतकऱ्यांची डोकेदुखी वाढली असून अनेक योजनांपासून वंचित राहावे लागत आहे.फेरफारमध्येही ई-फेरफार सक्तीचे केले आहे. परंतु २०१०-११ पर्यंत अद्ययावत असलेले सातबारा कॉम्प्युटरमध्ये साठवण केले. त्यानंतर अनेक सातबाराधारक मयत झाले. काहीच्या शेतीची विक्री झाली. तथापि, या माहितीची फिडींग झाली नसल्यामुळे सेतू केंद्रावरुन निघणाऱ्या महाआॅनलाईन सातबारात जुन्याच पद्धतीचे दाखले देतात. त्यामुळे साताबारामध्ये मयत लोकांची नावे येत असतात. शेतीची विक्री झाल्यानंतरही जुन्याच मालकाच्या नावाने सातबारा तयार होत आहे. हे दस्तऐवज बँका, सेवा सहकारी सोसायटी, पतसंस्था आणि पंचायत समितीत विविध कामासाठी घेऊन गेले असता, चक्क ते नकार देत असतात. त्यामुळे अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. अद्ययावत सातबाराअभावी त्यांना बँका, सेवा सहकारी सोसायटी आणि पतसंस्था कर्ज देण्यास नकार देत आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे मानसिक संतुलन बिघडत चालले असून दाद मागायची कुणाकडे, या विवंचनेत शेतकरी आहेत. शेतकऱ्यांनी अनेक लोकप्रतिनिधी, प्रशासकीय अधिकारी यांचे उंबरटे झिजवले आहे. पण समाधानकारक तोडगा निघू शकला नाही. संबंधित यंत्रनेने या प्रश्नाकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन शेतकऱ्यांना अध्यावत सातबारा देण्याची मागणी नागरिकांनी केली आहे. (तालुका प्रतिनिधी)