आदिवासी विद्यार्थ्यांची आर्थिक कोंडी

इयत्ता १ ते १० मध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी देण्यात येणारी सुवर्ण महोत्सवी शिष्यवृत्ती मागील चार वर्षांपासून थकीत आहे. शिष्यवृत्तीच न मिळाल्याने जिल्ह्यातील शेकडो आदिवासी विद्यार्थ्यांची मोठी आर्थिक कोंडी झाली. दिवाळीच्या दिवसातही ही रक्कम न मिळाल्याने विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गरजा कशा भागवाव्या, या प्रश्नांमुळे पालक प्रशासनाविरूद्ध तीव्र संताप व्यक्त करीत आहे.

ठळक मुद्देसुवर्ण महोत्सवी शिष्यवृत्ती प्रलंबित : पालकांमध्ये तीव्र संताप

लोकमत न्यूज नेटवर्कचंद्रपूर : इयत्ता १ ते १० मध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी देण्यात येणारी सुवर्ण महोत्सवी शिष्यवृत्ती मागील चार वर्षांपासून थकीत आहे. शिष्यवृत्तीच न मिळाल्याने जिल्ह्यातील शेकडो आदिवासी विद्यार्थ्यांची मोठी आर्थिक कोंडी झाली. दिवाळीच्या दिवसातही ही रक्कम न मिळाल्याने विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गरजा कशा भागवाव्या, या प्रश्नांमुळे पालक प्रशासनाविरूद्ध तीव्र संताप व्यक्त करीत आहे.आदिवासी विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेता यावे, याकरिता शासनाने सुवर्ण महोत्सवी आदिवासी पुर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती सुरू केली. १ ते ४ वर्गासाठी १ हजार, ५ ते ७ वर्गासाठी दीड हजार आणि ८ ते १० वर्गासाठी दोन हजार रूपये दरमहा शिष्यवृत्ती दिल्या जाते. या शिष्यवृत्तीची रक्कम केंद्र व राज्य शासनाकडून जिल्हा प्रशासनाला मिळते. जिल्हा परिषद अंतर्गत येणाºया शाळांमध्ये शिक्षण घेत असलेले आदिवासी विद्यार्थी या शिष्यवृत्तीचे लाभार्थी आहेत.सन २०१४-१५ या शैक्षणिक सत्रात आदिवासी विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती त्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात आली होती. २०१५-१६ व २०१६-१७ या शैक्षणिक वर्षामध्ये राज्य शासनाने जुन्या निकषात बदल करून आॅनलाईन अर्ज करण्याचे धोरण स्वीकारले.याचा सर्वाधिक फटका ग्रामीण व आदिवासी विद्यार्थ्यांना बसला आहे. केवळ माहितीअभावीही काही विद्यार्थी आॅनलाईन अर्ज भरू शकले नाहीत. मात्र जिल्ह्यातून चार ते चार हजार ५०० विद्यार्थ्यांनी आॅनलाईन अर्ज सादर करून सर्व प्रक्रिया पुर्ण केली. प्रशासनाकडून पुढील कारवाई करणे गरजेचे होते.मात्र संबंधित अधिकाºयांनी याकडे दुर्लक्ष केल्याने राज्य शासनाकडून प्राप्त होणाºया निधीमध्ये अनेक अडचणी निर्माण झाल्या. परिणामी विद्यार्थ्यांचा काहीही दोष नसताना शिष्यवृत्तीपासून त्यांच्यावर वंचित राहण्याची वेळ आली आहे.कार्यवाहीत घोडचुकाविद्यार्थ्यांचे हित लक्षात घेऊन शाळांच्या मुख्याध्यापकांनी संबंधित कागदपत्रांची पुर्तता पंचायत समितीकडे केली. पुढील प्रक्रिया करण्याची जबाबदारी वरिष्ठांची होती. परंतु, अत्यावश्यक प्रशासकीय कारवाई करताना संबंधित अधिकाऱ्यांकडून काही घोडचुका झाल्या. त्यामुळे शिष्यवृत्तीचे पात्र लाभार्थी नेमके किती याची माहिती प्रशासनाने अजूनही जाहीर केली नाही.