आदिवासी वसतिगृहे भाड्याच्या इमारतीत

देशातील प्रत्येक मुलगा शिक्षणाच्या प्रवाहात आला पाहिजे. तळागाळातील गोरगरिबाला, आदिवासी बांधवांच्या पाल्याला शिक्षण मिळाले पाहिजे.

चंद्रपूर : देशातील प्रत्येक मुलगा शिक्षणाच्या प्रवाहात आला पाहिजे. तळागाळातील गोरगरिबाला, आदिवासी बांधवांच्या पाल्याला शिक्षण मिळाले पाहिजे. कुणीही कोणत्याही कारणामुळे शिक्षणापासून वंचित राहू नये, यासाठी शासनाने आदिवासी वसतिगृह सुरू केले. मात्र हे वसतिगृहे मागील अनेक वर्षांपासून जागेच्या अडचणीत सापडली आहेत. शासनाने वसतिगृहांना तर मंजुरी दिली, मात्र वसतिगृहांसाठी जागा उपलब्ध करून देण्याचा शासनाला विसर पडला. त्यामुळे जिल्ह्यातील बहुतांश वसतिगृहाचा डोलारा भाड्याच्या इमारतीत सुरू आहे. याचा फटका विद्यार्थ्यांना बसत आहे. भाड्याच्या इमारतीतील या वसतिगृहात अधिक प्रवेशसंख्या मंजूर असतानाही जागेअभावी अनेक विद्यार्थ्यांना प्रवेश नाकारला जात आहे. जागा स्वत:ची नसल्याने विद्यार्थ्यांचीही गैरसोय होत आहे.ग्रामीण परिसरातील दुर्गम भागात वास्तव्यास असणाऱ्या आदिवासी बांधवांची संख्या मोठी आहे. हा दुर्गम भाग सोई-सुविधांपासून अनेक वर्षांपासून वंचित आहे. या भागातील आदिवासी बांधव पाणी, रस्ते, पक्की घरे, वीज या मुलभूत सोईसाठी संघर्ष करीत आहे. शिक्षण तर दूरचीच बाब आहे. त्यामुळे आदिवासी बांधव शिक्षणाच्या प्रवाहापासून दूरच राहिला. त्यानंतर शासनाने आदिवासी बांधवांना या प्रवाहात आणण्यासाठी वेगवेगळे उपक्रम सुरू केले. आदिवासी मुलां-मुलींकरिता वसतिगृहाची सोय हा त्यातीलच एक उपक्रम. आदिवासी विद्यार्थ्यांना तालुकास्तरावर वा जिल्हास्तरावर राहण्याची सोय व्हावी व तिथेच त्यांना सर्वसुविधांयुक्त शिक्षण घेता यावे, हा त्यामागील उद्देश आहे. मात्र या ठिकाणीही आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या समस्या सुटू शकल्या नाही. एक ना अनेक समस्यांशी संघर्ष करीतच त्यांना विद्यार्जन करावे लागत आहे. आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पांकडून १९ वसतिगृह चालविण्यात येत आहेत. शासनाने जिल्हाभरातील या वसतिगृहांसाठी प्रवेशसंख्या मंजूर केली. मात्र इमारतींची व्यवस्था आजपर्यंत केली नाही. जिल्ह्यात १९६७, १९७७ पासून काही वसतिगृह सुरू आहेत. मात्र तिथेही अद्याप इमारतींची सोय होऊ शकली नाही. जिल्ह्यातील १९ वसतिगृहे अस्तित्वा असली तरी त्यापैकी केवळ तीनच ठिकाणी वसतिगृहांना शासकीय इमारती मिळाली आहे. उर्वरित १६ वसतिगृह भाड्याच्या इमारतीतच सुरू आहे. भाड्याच्या इमारतीत विद्यार्थ्यांसाठी जागाच होत नसल्याने प्रवेशसंख्या मंजूर असतानाही अनेक वसतिगृहात विद्यार्थ्यांना प्रवेश नाकारला जातो. याशिवाय भाड्याच्या इमारतीत झोपायला, जेवायला, अभ्यासासाठी पुरेशे जागा नसते. अनेक वसतिगृहांमध्ये प्रसाधनगृहाची सोय तोकडी आहे. त्यामुळे आदिवासी विद्यार्थ्यांना समस्यांचा डोंगर ओलांडूनच शिकावे लागत आहे. राजुरा येथील मागासवर्गीय व आदिवासी असे दोन वसतिगृह आणि गोंडपिपरीतील एक वसतिगृह शासकीय इमारतीत आहे. उर्वरित चंद्रपूर, कोरपना, गडचांदूर, सिंदेवाही, मूल, जिवती, गोंडपिपरी, राजुरा येथील १६ वसतिगृहांचा कारभार सध्या भाड्याच्या इमारतीतच सुरू आहेत. (शहर प्रतिनिधी)