आदिवासी बांधवांचा महामोर्चा

आदिवासींचे घटनात्मक आरक्षण कायम ठेवावे आणि बोगस जातींचा अनुसूचित जमातीच्या यादीमध्ये समाविष्ट करू नये, या मुख्य मागण्यांसह अन्य १७ मागण्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी आदिवासी समन्वयक कृती समिती व जिल्ह्यातील विविध आदिवासी सामाजिक संघटनांच्या नेतृत्वात सोमवारी दुपारी १२ वाजता ऐतिहासिक माता महाकाली मंदिरापासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर जंगोम एल्गार महामोर्चा काढण्यात आला.

ठळक मुद्देसरकारविरोधी घोषणांनी शहर दणाणलेजिल्ह्यातील हजारो आदिवासींंचा सहभागपोलिसांचा तगडा बंदोबस्त

लोकमत न्यूज नेटवर्कचंद्रपूर : आदिवासींचे घटनात्मक आरक्षण कायम ठेवावे आणि बोगस जातींचा अनुसूचित जमातीच्या यादीमध्ये समाविष्ट करू नये, या मुख्य मागण्यांसह अन्य १७ मागण्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी आदिवासी समन्वयक कृती समिती व जिल्ह्यातील विविध आदिवासी सामाजिक संघटनांच्या नेतृत्वात सोमवारी दुपारी १२ वाजता ऐतिहासिक माता महाकाली मंदिरापासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर जंगोम एल्गार महामोर्चा काढण्यात आला. पारंपरिक आदिवासी वाद्यांच्या गजरात आदिवासी कौन है, जंगल के शेर है... सेवा सेवा जयसेवा... अशा गगणभेदी घोषणांनी शहर दणाणून सोडले. या मोर्चाने नागरिक व प्रशासनाचे लक्ष वेधून घेतले.आदिवासी समाजाला राज्यकर्त्यांच्या चुकीच्या धोरणामुळे अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. मूळनिवासी असलेल्या आदिवासींना संविधानिक न्याय हक्कापासून वंचित ठेवण्यासाठी अन्यायकारक नियम तयार करण्याचे धोरण सरकार राबवत आहे. परिणामी, हा समाज विकासापासून कोसो दूर जात असल्याचा आरोप आदिवासी आरक्षण समन्वयक कृती समितीने केला. अनुसूचित जमातीच्या घटनात्मक सवलतींवर गदा अणण्यासाठी बोगस जातींना आदिवासींचे सवलती देण्याचे आश्वासन सरकारने सुरू ठेवले. याचा निषेध करण्यासाठी जिल्ह्यातील हजारो आदिवासी बांधवांनी जंगोम एल्गार महामोर्चात सहभागी घेतला. ऐतिहासिक महाकाली मंदिरापासून मोर्चाला सुरूवात झाली. शहरातील मुख्य मार्गाने नारेबाजी करत हा मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धडकला. त्यानंतर मोर्चाचे रूपांतर सभेत झाले. राज्य शासनाने अदिवासींची फसवणूक करत आहे, अशी टीका वक्त्यांनी सभेत केली. यावेळी कृती समितीचे अध्यक्ष गोदरू जुमनाके, राजे विरेंद्रशहा आत्राम, दशरथ मडावी, दिनेश मडावी, कार्याध्यक्ष मनोज आत्राम, उपाध्यक्ष प्रमोद बोरीकर, सचिव बाबूराव मडावी, कोषाध्यक्ष प्रा. धीरज शेडमाके, कृष्णा मसराम, सामाजिक कार्यकर्ते अवचितराव सयाम, साईनाथ कोडापे, झिंगू कुमरे, भीमराव मडावी, दिनेश कुळमेथे, नंदू कोटनाके, भारत आत्राम, रंजना कन्नाके व सामाजिक संघटनांचे प्रमुख पदाधिकारी, कार्यकर्ते उपस्थित होते.आदिवासींच्या मुख्य मागण्याआदिवासी आरक्षण कृती समन्वयक कृती समितीच्या शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकारी डॉ. कुनाल खेमणार यांना १९ मागण्यांचे निवेदन सादर केले. धनगर समाजाला एसटी प्रवर्गात समाविष्ट करू नये, माना समाजाला जात वैधता प्रमाणपत्र देणे बंद करावे, सर्वोच्च न्यायालयाच्या ६ जुलै २०१७ रोजीच्या आदेशाची अंमलबजावणी करावी, चंद्रपूर जिल्ह्याला पाचवी अनुसूची लागू करावी, गोंड राजवाडा असलेले जिल्हा कारागृह इतरत्र हलवून, स्मारकाचा दर्जा द्यावा, वनवासी शब्दावर बंदी घालावी, वनहक्क कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, यासह अन्य मागण्यांचा निवेदनात समावेश होता.पिवळा गणवेश ठरला लक्षवेधीआदिवासी मोर्चाकरिता पोलिसांचा चोख बंदोबस्त लावण्यात आला होता. गांधी चौकापासून मुख्य मार्गाने जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे हा मोर्चा निघाल्याने एकेरी वाहतुक व्यवस्था बंद ठेवण्यात आली. मोर्चाच्या मागे दंगा नियंत्रक पथक, रूग्णवाहिका सुरक्षेसाठी ठेवण्यात आली. मोर्चा जसजसा पुढे जाईल तशी मागून वाहने सोडल्याने वाहनधारकांची काहीकाळ कोंडी झाल्याचे दृश्य पाहायला मिळाले. मोर्चात सहभागी विद्यार्थी व महिलांनी आदिवासी अस्मितेचा प्रतीक असलेल्या पिवळा रंगाचा गणवेश परिधान केल्याने लक्षवेधी ठरले.कल्याणकारी योजनांना कात्रीशाळा व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या कल्याणकारी योजनांना कात्री लावण्यात आली. आदिवासी विकास विभागाने डीबीटी योजना सुरू केल्याने विकास योजनांवर अनिष्ट परिणाम झाला. अल्प आर्थिक तरतुदीमुळे आदिवासी वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांचे हाल सुरू आहेत. निधीअभावी आदिवासी महिला विकासाच्या योजना बंद झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर युवक-युवती व महिलांनी मोर्चात सहभागी होऊन सरकारविरूध्द संताप व्यक्त केल्याचे यावेळी दिसून आले. महिलांनी पारंपरिक गीतांमध्ये विद्रोह आशय भरून अन्यायाविरूद्ध आवाज बुलंद केला.