बाजार समित्यांमध्ये धान उत्पादकांना हमीभाव मिळावा, त्यांच्यावर अन्याय होऊ नये, यासाठी राज्यातील काही मोठ्या बाजार समित्यांनी टोकण पद्धत सुरू केली. ही व्यवस्था धान उत्पादकांनाही उपयुक्त ठरू शकते, ही बाब हेरून जिल्ह्यातील बाजार समिती पदाधिकाऱ्यांना अभ्यास दौऱ्याच्या माध्यमातून पाहिले. जिल्ह्यातील मोठ्या बाजार समित्यांनी टोकण पद्धती सुरू केली आहे. यापूर्वी धानाची हेराफेरी व्हायची. धान उत्पादक तालुक्यात राईसमिलची संख्या मोठी आहे. येथूनच राज्यभरात तादंळाचा व्यापार होतो. गतवर्षी व यावर्षीही अनेकांनी धानाच्या जोरदार, प्रथम, केशर, मालामाल, तेराबारा, हिरा, मोहरा अशा नवीन वाणांची लागवड केली. या धानाचा दर्जा चांगला नसल्याने योग्य भाव मिळत नाही. जयश्रीराम, पाचशे पच्चावन, जयप्रकाश या धानाला मोठी मागणी आहे. दरही चांगला मिळतो. केशर, मालामाल, तेराबारा, आदी धानाला सतराशे ते अठराशे रुपये आणि जयश्रीराम, पाचशे पच्चावन, जयप्रकाश, आदी धानालाही सध्या बऱ्यापैकी दर मिळत आहे. शासनाने धानाला यंदा प्रतिक्विंटल ७०० रुपये बोनस जाहीर केला. त्यामुळे उत्पादक धान विक्रीसाठी कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांनाच प्राधान्य देत आहेत. अशास्थितीत शेतकरी बाजार समितीत ताटकळत बसू नये, त्यांना हमीभाव मिळावा म्हणून यावर्षीपासून टोकण पद्धत सुरू करण्यात आली आहे.
कोट
टोकण पद्धतीमुळे आता शेतकऱ्यांना ताटकळत राहावे लागते नाही. धानाला हमीभाव मिळतो आहे. शिवाय पूर्वीसारखी हेराफेरी होत नाही. ही बाब धान उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी फायद्याची ठरत आहे.
- घनश्याम येनुरकर, सभापती, कृषी उत्पन्न बाजार समिती, मूल.