हजारो शेतकरी कर्जमाफीच्या प्रतीक्षेत

लोकमत न्यूज नेटवर्कचंद्रपूर : राज्य शासनाने गतवर्षी जाहीर केलेल्या कर्जमाफी योजनेपासून चंद्रपूर जिल्ह्यातील सुमारे ३० हजार शेतकरी अजूनही वंचित असल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे सुरू होणाऱ्या हंगामात कर्ज घेण्यासाठी या शेतकऱ्यांना अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता आहे.राज्य शासनाने आॅक्टोबर २०१७ रोजी छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना जाहीर करून कर्जमाफी द्यायला ...

ठळक मुद्देआर्थिक विवंचना : खरिपाच्या तोंडावर शेतकऱ्यांची धावपळ

लोकमत न्यूज नेटवर्कचंद्रपूर : राज्य शासनाने गतवर्षी जाहीर केलेल्या कर्जमाफी योजनेपासून चंद्रपूर जिल्ह्यातील सुमारे ३० हजार शेतकरी अजूनही वंचित असल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे सुरू होणाऱ्या हंगामात कर्ज घेण्यासाठी या शेतकऱ्यांना अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता आहे.राज्य शासनाने आॅक्टोबर २०१७ रोजी छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना जाहीर करून कर्जमाफी द्यायला सुरूवात केली. प्रारंभी महिनाभरात कर्जमाफी होईल, असे सांगितले गेले. त्यानंतर तारखा वाढत गेल्या. पण, आज सात महिन्यांचा काळ लोटला तरी संपूर्ण शेतकºयांना कर्जमाफीचा लाभ मिळालेला नाही. शेतकऱ्यांची बँक समजल्या जाणाºया जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या सुमारे ३० हजार शेतकरी सदस्यांना अजूनही कर्जमाफी मिळालेली नाही. या बँकेने जिल्ह्यातील एक लाख ११ हजार शेतकºयांचे प्रस्ताव कर्जमाफीसाठी सादर झाले. त्यापैकी ८० हजार शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यात आली.यासाठी २७२ कोटी रूपये शासनाने दिले. मात्र, उर्वरित ३० हजार शेतकऱ्यांचे पैसे अजूनही पाठवलेले नाहीत. याची रक्कम १७५ कोटी एवढी आहे. आता हंगाम जवळ येऊ लागला आहे. त्यामुळे शेतकºयांना आतपासूनच पैशांची जुळवाजुळव करावी लागत आहे. मात्र, ज्यांची कर्जमाफी अद्याप झालेली नाही, अशा शेतकऱ्यांपुढे मोठे संकट उभे ठाकले आहे.यावर्षी शासनाने जिल्हा बँकेला ५१२ कोटींच्या पीककर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट दिले आहे. पण, ते घेण्यासाठी शेतकरीच पात्र ठरणार नाही, अशी स्थिती आहे. जोपर्यंत कर्जमाफीचे लाभार्थी कर्जमुक्त होणार नाही, तोपर्यंत हे उद्दिष्ट गाठणे कठीण आहे. जिल्हा बँक सातत्याने शिल्लक असलेल्या शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा पाठपुरावा करीत आहे. मात्र, सहकार खात्याकडून ग्रीन लिस्ट आलेली नाही.शिल्लक राहिलेल्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यासाठी उशीर होणार की मुद्दाम उशिर केला जात आहे की तांत्रिक अडचणीमुळे प्रकार घडत आहे, हे समजायला मार्ग नाही. सरकारकडे पैसे नसल्याने या प्रस्तावांना मुद्दाम थांबवण्याचे काम केले जात असल्याचे शेतकऱ्यांकडून बोलले जात आहे. शासनाच्या या दिरंगाईमुळे अनेकांना यावर्षीच्या खरिप पीक कर्जापासून मुकावे लागणार आहे.