राखीव वनक्षेत्राचा तातडीने पुनर्विचार होणार

चंद्रपूर जिल्ह्यातील राजुरा महसुली विभागाअंतर्गत जिवती (माणिकगड पहाड) व राजुरा या दोन तालुक्यांमध्ये सुमारे ३३ हजार ४८६ हेक्टर जमीन न्यायालयाच्या आदेशामुळे राज्य शासनाने २०१५ मध्ये राखीव वनक्षेत्र म्हणून घोषित केले होते.

ठळक मुद्देकेंद्रीय समितीद्वारे अभ्यास : केंद्रीय वनमंत्र्यांचे आश्वासन

लोकमत न्यूज नेटवर्कचंद्रपूर: चंद्रपूर जिल्ह्यातील राजुरा महसुली विभागाअंतर्गत जिवती (माणिकगड पहाड) व राजुरा या दोन तालुक्यांमध्ये सुमारे ३३ हजार ४८६ हेक्टर जमीन न्यायालयाच्या आदेशामुळे राज्य शासनाने २०१५ मध्ये राखीव वनक्षेत्र म्हणून घोषित केले होते. परिणामी विकासकामांमध्ये अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. या निर्णयाचा लवकरच पुनर्विचार केला जाणार असून, त्यासंदर्भात केंद्रीय समितीकडून अध्ययन करण्यात येणार आहे, असे आश्वासन केंद्रीय वने व पर्यावरणमंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांनी दिले.जिवती व राजुरा तालुक्यातील ६० हजारांहून अधिक लोकांना शासकीय योजनांपासून वंचित राहावे लागत आहे. त्यामुळे वनक्षेत्र म्हणून अधिसूचित झालेली ही जमीन वगळण्यात यावी, अशी मागणी केंद्रीय ृराज्यमंत्री हंसराज अहीर यांच्या नेतृत्वातील शिष्टमंडळाने केंद्रीय वने व पर्यावरण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांना निवेदन सादर केले.उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने २०१० मध्ये दिलेल्या निवाड्यानुसार वनक्षेत्र म्हणून अधिसूचित झालेल्या या जमिनीमुळे जिवती व राजुरा महसूली भागातील विकासाची प्रक्रिया पूर्णत: ठप्प झाली आहे. हजारो कुटुंबीयांच्या जीवनावर विपरीत परिणाम होत असून विकासापासून तालुक्यातील वंचित राहावे लागत आहे. शासनाच्या सोयी, सुविधा व सवलती मिळत नसल्याने ही जमीन वगळण्यात यावी, अशी मागणी ना. अहीर व शिष्टमंडळाने केली.केंद्रीय वने व पर्यावरणमंत्री महोदयांच्या दालनात पार पडलेल्या या बैठकीत केंद्रीय गृहराज्यमंत्री हंसराज अहीर यांनी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा संदर्भ देऊन केंद्रीय वने व पर्यावरण विकास प्रक्रिया थांबविण्यात आल्याची माहिती चर्चेदरमयान दिली. या तालुक्यामध्ये वनक्षेत्राचे आरक्षण असल्यान विकास निधी गेल्या अनेक वर्षापासून खर्च होऊ शकला नाही, याकडेही ना. अहीर यांनी लक्ष वेधले. जीवनाशी निगडीत हा जटील प्रश्न सोडविण्यासाठी केंद्रीय समितीच्या माध्यमातून प्रत्यक्ष अहवाल प्राप्त झाल्यानंतरच शेतकºयांना पट्टे दिले आहेत. या तालुक्यात दोन पोलीस ठाणे, ४३ उपपोलीस ठाणे, रुग्णालय, शाळा व ३५ ग्रामपंचायती आहेत.या सर्व बाबींचा व्यापक विचार करून केंद्रीय वने व पर्यावरण मंत्रालयाने या प्रकरणात तातडीने निर्णय घ्यावा, असेही नाा. हंसराज अहीर यांनी चर्चेदरम्यान केली.केंद्रातून लवकरच अभ्यास पथक येणार असून, त्याद्वारे वनक्षेत्राचा अभ्यास करण्यात येणार आहे. अभ्यासानंतर अहवाल सादर करेल. या शिष्टमंडळात भाजपाचे जिवती तालुकाध्यक्ष केशवराव गिरमाजी अरुण मस्की, पं.स. उपसभापती महेश देवकते, सुरेश केंद्रे, दत्ताजी राठोड, प्रल्हाद मदने, गोविंद टोकरे यांचेसह अनेक मान्यवरांचा समावेश होता.