पहाडावर रोजगार हमीचा श्रीगणेशाच नाही

श्रमिकाला काम करण्याचा कायदेशीर हक्क मानून रोजगार हमी योजनेद्वारे तो कृतीत आणणारे महाराष्ट्र हे एकमेव राज्य आहे. सर्वसामान्य माणूस ज्या योजनेचा गाभा आहे, अशा रोजगार हमी योजनेच्या

शंकर चव्हाण - जिवती श्रमिकाला काम करण्याचा कायदेशीर हक्क मानून रोजगार हमी योजनेद्वारे तो कृतीत आणणारे महाराष्ट्र हे एकमेव राज्य आहे. सर्वसामान्य माणूस ज्या योजनेचा गाभा आहे, अशा रोजगार हमी योजनेच्या कामांचा अधिकाऱ्यांच्या दुर्लक्षितपणामुळे जिवती तालुक्यात श्रीगणेशाच झाला नाही. त्यामुळे मजुरांना रोजगारासाठी येथून स्थलांतरित व्हावे लागत आहे.सततच्या नशिबी पडलेला कधी ओला दुष्काळ तर कधी कोरडा दुष्काळ आणि शासनाच्या जबाबदार अधिकाऱ्याच्या निष्क्रीयतेमुळे स्वातंत्र्याची पन्नाशी उलटली तरीही जनतेच्या भाकरीचा प्रश्न सुटलेला नाही. अशा स्थितीत आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करण्यासाठी इकडे तिकडे भटकण्याची पाळी या दुर्गम भागातील नागरिकांवर आली आहे. कित्येक कुटुंबांना तर दररोज आपली पोटाची खडगी भरणे कठीण होत आहे. महागाईने उच्चांक गाठला आहे. संसारउपयोगी साहित्य खरेदी करताकरता नेहमी डोळ्यातून अश्रु पडतात. सामान्य माणूस महागाईच्या कचाट्यात सापडला असताना दुबार तिबार पेरणी करूनही शेतातील पीक हाती येत नाही. तालुक्यात रोजगार मिळत नाही. स्थलांतरित होऊन ठेकेदार कंत्राटदार यांच्या कचाट्यात राहून शक्तीचे व मेहनतीचे काम त्यांना स्वीकारावे लागते. प्रत्येक गावातच मागेल त्याला काम देणारी शासनाची रोजगार हमी योजना जिवती तालुक्यात कुचकामी ठरू लागली आहे. कुपोषणाने दरवर्षी अनेक बालकाचा मृत्यू होतो. कितीही प्रयत्न केले तरीही कुपोषणाला आळा बसलेला दिसून येत नाही. कुपोषणामुळे मरणारी जास्तीत जास्त मुले गरिबांची, दलित, आदिवासी, बंजाराची असतात. माता व बालकाला पुरेसे अन्न व सकस आहार मिळत नाही. शासन अंगणवाडीच्या माध्यमातून सकस आहार देऊन कुपोषणाचे प्रमाण कमी करण्याचे प्रयत्न करीत असले तरी कामाच्या शोधात भटकंती करणाऱ्या मजुरांच्या मुलांना मात्र त्यापासून वंचित राहावे लागते.