लोकमत न्यूज नेटवर्कचंद्रपूर : सध्या महाराष्ट्रात निर्माण झालेल्या प्रचंड वीज संकटाला कोल इंडियासह तत्कालीन भाजप सरकार जबाबदार असल्याचा आरोप राज्याचे ऊर्जा व नगरविकास राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी येथे बुधवारी पत्रकार परिषदेत केला.सध्या महाराष्ट्रात विजेचे मोठे संकट असून, राज्यात भारनियमनाची समस्या भेडसावत आहे. कोल इंडियाकडून औष्णिक वीज केंद्रांसाठी आवश्यक असलेल्या कोळशाच्या अपुऱ्या पुरवठ्यामुळे राज्यातील सर्व औष्णिक वीज केंद्रांना कोळशाच्या तुटवड्याची समस्या भेडसावत आहे. चंद्रपूर वगळता अन्य वीज केंद्रांमध्ये केवळ एक-दोन दिवस कोळसा संकलन शिल्लक असल्याने तेथील वीजनिर्मितीवर मोठा परिणाम होत आहे, असेही ते म्हणाले. कोरोनाच्या काळात सर्व निर्बंध हटवल्यामुळे सर्व उद्योग पूर्ण क्षमतेने सुरू आहेत, उन्हाळा सुरू झाल्याने राज्यात विजेची मागणी सातत्याने वाढत आहे, परिणामी हे संकट निर्माण झाले आहे, याकडेही मंत्री तनपुरे यांनी लक्ष वेधले. वीज ग्राहकांकडे महावितरणची कोट्यवधीची थकबाकी आहे, त्यापैकी शेतकऱ्यांची सर्वाधिक थकबाकी आहे. ही रक्कम तत्कालीन भाजप सरकारच्या कार्यकाळापासूनची आहे. त्यामुळे वीज कंपनीची आर्थिक स्थिती डळमळीत होऊ लागली आहे. वीज कंपनीवर २० हजार कोटींचे खेळते भांडवल कर्जही तत्कालीन सरकारचेच योगदान असल्याचे ते म्हणाले. राज्यातील वीज संकटातून बाहेर काढण्यासाठी आता केंद्र सरकारने मध्यस्थी करण्याची गरज असून, पुरेसा आणि नियमित कोळसा पुरवठा करण्यासाठी केंद्र सरकारच कोल इंडियावर दबाव आणू शकते. महाविकास आघाडी सरकार वीज संकटातून बाहेर काढण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे. त्यासाठी विशेष मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. ज्यामध्ये गुजरातमधील खासगी वीज उद्योगांकडून ६३० मेगावॅट वीज खरेदी करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. हा वीज खरेदी करार जुना आहे. त्या वीज उद्योगाला दिलेला दर नाकारण्यात आला होता. त्यामुळे उद्योगांनी वीज निर्मिती कमी केली होती. आता ते दर वाढवले जात आहेत. राज्यात विजेची उपलब्धता आणि मागणी यात तफावत असतानाही तो अबाधित राहणार आहे, तो एक्स्चेंज अंतर्गत पुलाचे काम सुरू आहे, असेही तनपुरे म्हणाले. यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र वैद्य, शहर अध्यक्ष राजीव कक्कड, नितीन भटारकर, डी.के. आरीकर, हिराचंद बोरकुटे उपस्थित होते.