लोकमत न्यूज नेटवर्कचंद्रपूर : चंद्रपूर, वर्धा व गडचिरोली येथील खाजगी माध्यमिक,उच्च माध्यमिक शाळेतील शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्याला संस्थेकडून बेकायदेशीर व नियमबाह्य सेवामुक्त, बडतर्फ, पदावनत सेवाज्येष्ठतेचा वाद व सेवाज्येष्ठता डावलून पदोन्नती दिली असेल तर अशा प्रकारच्या अन्यायाविरोधात शाळा न्यायाधिकरणाकडे दाद मागण्याची तरतूद महाराष्ट्र खाजगी शाळा कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती ) अधिनियम १९७७, नियमावली १९८१ मध्ये दिलेली आहे. सन १९९८ पासून चंद्रपूर येथे सुरू असलेल्या शाळा न्यायाधिकरणमध्ये चंद्रपूर, वर्धा व गडचिरोली जिल्ह्याचा समावेश होता. २० मे २०२२ नुसार शाळा न्यायाधिकरण पुनर्रचना शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग मंत्रालय, मुंबई यांनी अधिसूचना प्रसिध्द करून चंद्रपूर येथील शाळा न्यायाधिकरण कार्यालय बंद करण्याचा निर्णय घेतला. आता कर्मचाऱ्यावर झालेल्या अन्यायाला दाद मागण्यासाठी चंद्रपूर गडचिरोली व वर्धा जिल्ह्यातील कर्मचाऱ्यांना नागपूरला जावे लागणार आहे. त्यामूळे शिक्षण क्षेत्रात कमालीचा असंतोष पसरला आहे. त्यामुळे शाळा न्यायाधिकरण चंद्रपूर येथे ठेवावे, अशी मागणी विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघाचे प्रांतीय सरकार्यवाह सुधाकर अडबाले यांनी केली आहे.शाळा न्यायाधिकरणात दिवसेंदिवस कर्मचाऱ्यांच्या समस्याची संख्या वाढत आहे. अनेकदा पीठासीन अधिकाऱ्यांची पदे रिक्त असतात. त्यामूळे न्याय मिळण्यासाठी बराच कालावधी जातो. प्रकरणे प्रलंबित राहतात. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळेपर्यंत वर्षानुवर्षे न्यायालयाच्या चकरा माराव्या लागतात. गडचिरोली जिल्ह्यातील सिरोंचा, एटापल्ली, भामरागड व चंद्रपूर जिल्ह्यातील राजूरा, कोरपना, जिवती या नक्षलग्रस्त अतिदुर्गम भागातून नागपूरसारख्या ठिकाणी वारंवार जाण्या-येण्यात मानसिक त्रास ,वेळ आणि पैशाचा भुर्दड सोसावा लागणार आहे. या निर्णयाचा फेरविचार करून चंद्रपूर, वर्धा,गडचिरोली जिल्ह्यातील अस्तित्वात असलेले शाळा न्यायाधिकरण कायम ठेवावे. शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या न्याय मागणीचे निवेदन विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघटनेचे प्रांतीय अध्यक्ष श्रावण बरडे, सरकार्यवाह सुधाकर अडबाले यांनी राज्य शासनाला पाठविले आहे.