कर्जवसुली स्थगितीचा लाभ १० तालुक्यांना मिळणार

खरीप हंगामात दुष्काळाचा फटका बसलेले शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या हतबल झाले होते. दरम्यान, सरकारने शेतीशी निगडीत कर्जाच्या वसुलीला स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे जिल्ह्यातील दहा तालुक्यांतील शेतकऱ्यांना तूर्तास दिलासा मिळाला आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी पीककर्ज घेतले त्याचेही पुनर्गठनही होणार आहे.

ठळक मुद्देशेतकऱ्यांना दिलासा : पीक कर्जाचेही होणार पुनर्गठन

लोकमत न्यूज नेटवर्कचंद्रपूर : खरीप हंगामात दुष्काळाचा फटका बसलेले शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या हतबल झाले होते. दरम्यान, सरकारने शेतीशी निगडीत कर्जाच्या वसुलीला स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे जिल्ह्यातील दहा तालुक्यांतील शेतकऱ्यांना तूर्तास दिलासा मिळाला आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी पीककर्ज घेतले त्याचेही पुनर्गठनही होणार आहे.खरीप हंगामामध्ये जिल्ह्यातील दहा तालुक्यांना सर्वात मोठा फटका बसला होता. पिकांचे उत्पादन न झाल्याने कर्जाचा भरणा कसा करावा, हा प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर उभा ठाकला. दुष्काळी परिस्थितीमुळे शेकडो शेतकऱ्यांचा खरीप हंगाम वाया गेला. शेतकऱ्यांनी राष्ट्रीयकृत व जिल्हा बँकेकडून खरीप हंगामाकरिता कर्ज घेतले होते. बँकेच्या अधिकाऱ्यांनी वसुलीचा तगादा लावल्याने याचा अनिष्ट परिणाम रब्बी हंगामावरही होण्याचा धोका निर्माण झाला होता. दरम्यान, २३ आॅक्टोबर २०१८ ला राज्य शासनाने घेतलेल्या निर्णयानुसार दहा तालुके दुष्काळग्रस्त निकषात पात्र ठरले. परंतु, कर्जाचे पुनर्गठन होणार की नाही, हा प्रश्न भेडसावत होता. राज्य शासनाने शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीला स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतल्याने जिल्ह्यातील दहा तालुक्यांतील पीक कर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.लाभार्थी तालुकेपीककर्ज वसुलीच्या स्थगितीचा लाभ दहा तालुक्यांना मिळणार आहे. यामध्ये भद्रावती, ब्रह्मपुरी, चंद्रपूर, चिमूर, गोंडपिपरी, नागभीड, पोंभुर्णा, राजुरा, सिंदेवाही, वरोरा तालुक्यांचा समावेश आहे. राष्ट्रीयकृत, व्यापारी व सहकारी बँकांनी तत्काळ कार्यवाही केल्यास रब्बी हंगामातील अडचण दूर होऊ शकते.३१ आॅक्टोबर २०१९ पर्यंत वसुलीला स्थगितीपीककर्जाच्या व्याजासह पुनर्गठन करण्यासोबतच खरीप २०१८ हंगामातील कृषी कर्जाच्या वसुलीला ३१ आॅक्टोबर २०१९ पर्यंत स्थगिती देण्यात आली. याशिवाय अल्पमुदत पीक कर्जाचे मध्यम मुदत कर्जात (कालावधी ५ वर्षे) पुनर्गठन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. जिल्ह्यातील दहा तालुक्यांच्या बाधित गावांतील शेतकरी विहित मुदतीत पीक कर्जाची परतफेड करणार नाहीत, अशा शेतकऱ्यांची संमती घेऊन कर्जाचे व्याजासह पुनर्गठन केल्या जाणार आहे.