सीमेवरील वादग्रस्त गावात पुन्हा तेलंगणाच्या निवडणुका

महाराष्ट्र-तेलंगणा सीमेवरील ‘त्या’ वादग्रस्त गावात काही दिवसांपूर्वीच विधानसभा निवडणुका पार पडल्या. आता पुन्हा त्याच गावात तेलंगणा राज्याच्या ग्रामपंचायत निवडणुकांची प्रकिय्रा सुरू झाली असून अनेक इच्छुक उमेदवारांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केले आहेत.

ठळक मुद्देकिती दिवस चालणार वाद? : महाराष्ट्र शासनाचे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष

शंकर चव्हाण।लोकमत न्यूज नेटवर्कजिवती : महाराष्ट्र-तेलंगणा सीमेवरील ‘त्या’ वादग्रस्त गावात काही दिवसांपूर्वीच विधानसभा निवडणुका पार पडल्या. आता पुन्हा त्याच गावात तेलंगणा राज्याच्या ग्रामपंचायत निवडणुकांची प्रकिय्रा सुरू झाली असून अनेक इच्छुक उमेदवारांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केले आहेत.चंद्रपूर जिल्ह्यातील शेवटच्या टोकावर असलेल्या जिवती तालुक्यातील त्या वादग्रस्त १४ गावांत यापूर्वी अंतापूर आणि परमडोली या दोन ग्रामपंचायती होत्या. आता नव्याने मुकादमगुडा आणि भोलापठार या दोन ग्रामपंचायती झाल्या असून या चारही ग्रामपंचायतीची निवडणूक येत्या ३० जानेवारी रोजी होणार आहे. या वादग्रस्त गावातील नागरिक दोन्ही राज्यात मतदान करतात. हीे त्या नागरिकांसाठी नवीन बाब नाही. तरीही या गावातील नागरिकांचा कल महाराष्ट्र शासनाच्या बाजुने आहे.विशेष म्हणजे, १७ जुलै १९९७ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ती वादग्रस्त १४ गावे महाराष्ट्र शासनाचीच असल्याचा महत्वपूर्ण निर्णय दिला. तरीही तेलंगणा राज्य या गावांवर आपला अधिकार गाजवित आहे आणि महाराष्ट्र शासन केवळ बघ्याची भूमिका घेऊन आहे. हे येथील नागरिकांचे दुर्देव. न्यायालयीन प्रकिया पुर्ण झाल्यानंतर तेलंगणा शासनाचा त्या गावावरील संपुर्ण अधिकार संपुष्टात आल्यावरसुद्धा केवळ मतदान यादीच्या भरोशावर तेलंगणा राज्य येथे निवडणुका घेत आहे. महाराष्ट्राच्या बाजुने तर संपुर्ण जनता आहे. येथील संपूर्ण नागरिक मराठी भाषिक आहेत. त्यांची बोलीभाषा मराठी आहे. जमीन महाराष्ट्र शासनाचीच असून महसुली गावे म्हणून त्या १४ गावाची ओळख आहे. मग महाराष्ट्र शासन त्या तेलंगणा शासनाचा ताबा १४ गावांवरून का हटवत नाही. अजून किती दिवसानंतर येथील नागरिक दोन राज्याच्या कचाट्यातून बाहेर पडेल असा प्रश्न आता येथील सर्वसामान्य नागरिक विचारू लागला आहे. या वादग्रस्त १४ गावात महाराष्टÑ व तेलंगणा अशा दोन्ही राज्याच्या ग्रामपंचायती आहेत. आता तेलंगणा राज्य येथे ग्रामपंचायती निवडणुका घेत आहे. तरीही राज्य शासन गप्पच आहे.