चंद्रपूर : महाराष्ट्र शासनाच्या सरल प्रणालीत स्टुडंट डाटामध्ये १०० टक्के आधारकार्ड अपडेट करणे अनिवार्य आहे. असे असतानाही काही शाळांचे अद्यापही आधार अपडेट झाले नाही. त्यामुळे प्राथमिक शिक्षणाधिकारी दिपेद्र लोखंडे यांनी खासगी अनुदानित शाळेतील शिक्षकांचे वेतन थांबविण्याचा आदेश दिला. जिल्ह्यात अनेक व्यवस्थापनाच्या शाळा आहेत. विशेष म्हणजे, जिल्हा परिषदेच्या १ हजार ५६० शाळा आहेत. यातील काही शाळांचे आधार अपडेट झाले नाही. त्या शाळांचे वेतन न अडविता खासगी प्राथमिक शाळांतील शिक्षकांचेच वेतन रोखून अन्याय केल्या जात असल्याचा आरोप महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेने केला आहे.
कोरोनामुळे शाळा बंद होत्या. पालक व विद्यार्थ्यांशी प्रत्यक्ष संपर्क करण्यास अनेक अडचणी निर्माण झाल्या. त्यामुळे आधारकार्ड शाळेपर्यंत पोहोचलेच नाही. त्यामुळे आधार माहिती अपलोड करण्यास विलंब होत आहे. यात शिक्षकांचा दोष नसून विद्यार्थ्यांचे आधार माहिती अपलोड व आधार माहिती सरल पोर्टलवर अद्ययावत करणे या बाबींचा शिक्षकांच्या वेतनांशी संबंध नाही, असे असतानाही शिक्षणाधिकारी लोखंडे यांनी जिल्ह्यातील खासगी प्राथमिक विभागातील ७० शाळांचे वेतन अदा न करण्याचे आदेश काढले. ही बाब खेदजनक असल्याचे संघटनेने म्हटले आहे. शिक्षकांचे कर्ज हप्ते, एलआयसी हप्ता, व्यवसाय कर, इन्कम टॅस आदी प्रभावित होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. यामुळे शिक्षकाची आर्थिक घडी विस्कटण्याची शक्यता आहे. यासाठी सदर आदेश तात्काळ रद्द करून फेब्रुवारीचे मासिक वेतन तात्काळ अदा करण्याची मागणी करून एकतर्फी निर्णयाच्या विरोधात महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेच्या वतीने ९ मार्चपासून जिल्हा परिषद समोर धरणे आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे.
कोट
आधारकार्ड अपडेट करण्याच्या नावाखाली खासगी अनुदानित प्राथमिक शाळातील शिक्षकांचे फेब्रुवारीचे वेतन देयके रोखून ठेवले आहे. ही खेदजनक बाब असून आधार अपडेट करण्यासाठी केवळ खासगी अनुदानित शाळाच नसून माध्यमिक शाळा,आश्रमशाळा, जिल्हा परिषद शाळा आदींना हे काम करावे लागते. मात्र, प्राथमिक विभागाच्या शिक्षणाधिकाऱ्यांनी प्राथमिक शाळाचे वेतन अडविले आहे. हा खासगी प्राथमिक शाळांवर अन्याय असून याकडे लक्ष न घातल्यास धरणे आंदोलन करण्याचा निर्णय शिक्षक परिषदेने घेतला आहे.
-संतोष सोनवाणे
उपाध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद, चंद्रपूर