राजकीय हस्तक्षेप : पुरस्कारप्राप्त गावामध्येच तंटे कायमनांदाफाटा : शासनाने सन २००७ पासून राज्यात महात्मा गांधी तंटामुक्त ग्राम समिती प्रत्येक गावात स्थापन करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार गावागावांमध्ये मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद मिळाला. यानंतर या समित्यांना प्रोत्साहन मिळण्यासाठी व कार्याची गती वाढवून विकास साधण्यासाठी शासनाने तंटामुक्त गाव समित्यांना पुरस्कार योजना सुरु केली आहे. यामध्ये लोकसंख्येच्या आधारावर १० लाखापर्यंतची रक्कम या समित्यांना देण्यात येते. मात्र यातील अनेक तंटामुक्त समित्यांचे तंटे केवळ कागदावरच असून गावातील तंटे कायमच आहे. कोरपना तालुक्यातील २२ ते २३ गावांना तंटामुक्त समितीचे पुरस्कार प्रदान करण्यात आले. यामध्ये काही ग्रामपंचायतींनी पुरस्कारापुती गावात समिती गठित करून शांतता व सुव्यवस्था असल्याचे कागदोपत्री दाखविले आहे. तर काही ठिकाणी तंटामुक्त समितीच्या पदाधिकाऱ्यांच्या तंट्याचा निपटारा झालेला नसल्याची ओरडच गावकरी करीत आहे. गावातील दारूबंदी, जुगारबंदी, पांदण रस्ते, गावातील तंटे गावातच सोडविण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे नागरिकांना न्यायालयीन जाचक प्रक्रियेपासून दूर ठेवण्याचा शासनाचा योजनेमागचा उद्देश आहे. अनेक गावांमध्ये पोळ्याच्या सणाला तोरण बांधण्यावरून होणारे तंटेही या समितीने सोडविण्याचे सांगण्यात येते. जिल्ह्यात सन २०१२-१३ या वर्षात तब्बल १०५ गावे तंटामुक्त झाल्याची यादी जाहीर करण्यात आली आहे. सोबतच राज्यातील विविध तंटामुक्त समित्यांसाठी पुरस्काराची रक्कम म्हणून दोन कोटी ५६ लाख ७५ हजार रुपयाचे अनुदान दिले आहे. या अनुदानातून गावाचा विकास साधणे हा द्देश आहे. परंतु अनेक गावातील समित्या तंटे सोडविण्यास समित्या असफल ठरत आहे. बऱ्याच गावात जमिनीसंबंधी व पांदण रस्त्यासंबंधी प्रलंबित प्रकरणे तंटामुक्त समितीपुढे ठेवण्यात आलेले आहे. मात्र तंटामुक्त समित्यांकडून नागरिकांचे समाधान होत नसल्याने असे तंटे पुन्हा न्यायालयात जात आहे. शासनाने कोट्यवधी रुपये या समित्यांना पुरस्काराच्या रूपाने दिलेले आहे. मात्र पुरस्काराची रक्कम पाहता समिती पदाधिकाऱ्यांमध्ये तंटे निर्माण होत असल्याचेही काही गावामध्ये चित्र आहे. तर कुठे अध्यक्षपदासाठी रस्सीखेच होत आहे. (वार्ताहर)
तंटामुक्त गाव समित्यांची पुरस्कारासाठी धडपड
By admin | Updated: January 4, 2015 23:08 IST