राजेश मडावी।लोकमत न्यूज नेटवर्कचंद्रपूर : चौथ्या राष्ट्रीय व्याघ्र गणनेसाठी यंदा वाघाच्या अधिवास क्षेत्रापेक्षा संरक्षित क्षेत्रावर अधिक भर देण्याचे धोरण डेहराडून येथील भारतीय वन्यजीव संस्थेच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार राबविले जात आहे. मात्र, व्याघ्र गणनेसाठी उपयुक्त असलेली आधुनिक जीपीएस यंत्रणा राज्यातील वनपाल व वनरक्षकांनी बहिष्काराचे शस्त्र उपसून शासनाला परत केली. रेखांकित छेदरेषा म्हणजे ‘ट्रॉन्झिट लाईन’या मूलभूत संकल्पनेवर आधारीत व्याघ्र गणनेला कर्मचाऱ्यांच्या बहिष्कारामुळे तडा गेला़ तर, दुसरीकडे ताडोबा-अंधारी राष्ट्रीय व्याघ्र प्रकल्पात कागद, पेन आणि खर्डा या पारंपरिक साधनाद्वारेच शुक्रवारपासून व्याघ्र गणना केली जात आहे़
अशी सुरू आहे व्याघ्र गणना़व्याघ्रगणनेत सहभागी झालेले कर्मचारी सकाळी ४ ते ११ दरम्यान कागद, पेन आणि खर्डा घेवून आपापल्या वनकक्षात जातात. रेखांकित छेदरेषा (ट्रॉन्झिट लाईन) परिघात येणारे सर्व वनकक्ष कव्हर होतील, असे नियोजन करतात. यंदा प्रथमच कॅमेरा ट्रॅपसारखे आधुनिक आणि विश्वसनीय साधन नसल्याने बहुतांश माहिती अंदाजाने नोंदविली जाण्याचा धोका वर्तविला जात आहे. रेखांकित छेदरेषा पद्धतीनुसार संबंधित वन कक्षाचे गणना कर्मचारी एक लाईन काढतात. त्या लाईनमध्ये सुमारे १० ते १५ कॅमेरे लावले जात होते. मात्र, यावेळी कॅमेराच नसल्याने गणनेतून पुढे येणाऱ्या वाघांची संख्या वादग्रस्त ठरण्याची शक्यता आहे़
व्याघ्र गणनेत ‘नो डाऊट’ताडोबा व्याघ्र प्रकल्पाअंतर्गत येणाऱ्या ज्या कर्मचाऱ्यांनी जीपीएस यंत्रणा परत केली़ त्या क्षेत्रात आम्ही अनुभवी स्वयंसेवकांची (वनमजूर) मदत घेऊन नोंदणी करीत आहोत़ ही व्याघ्र गणना नसून एका अर्थाने साईड सर्व्हेक्षण आहे़ बफ र आणि कोअर या दोन्ही क्षेत्रातील नोंदी अधिकृतच राहतील, यात शंकेला अजिबात स्थान नाही़ कॅमेरा ट्रॅप नोंदणीला लवकरच सुरुवात होणार आहे़-मुकूल त्रिवेदी, क्षेत्रसंचालक, ताडोबा-अंधारी राष्ट्रीय व्याघ्र प्रकल्प
अत्याधुनिक की पारंपरिक?जिल्ह्यात ५५० वनरक्षक व २२० वनपालांना जीपीएस यंत्रणा देण्यात आली. पण, कर्मचाऱ्यांची दोन्ही पदे यांत्रिक संवर्गात येत नाही, असा दावा करुन प्रलंबित मागण्यांसाठी कर्मचारी संघटनेच्या नेतृत्वात जीपीएस यंत्रणा शासनाला परत करण्यात आली़ ही पदे यांत्रिक प्रवर्गात येत नाही. शिवाय, पदोन्नती आणि वेतन तफ ावतीचे काय, असा प्रश्न कर्मचारी संघटनेने राज्य सरकारला विचारला आहे़ मागण्यांची दखल न घेतल्याचा आरोप करून संघटनेने जीपीएसवर बहिष्कार टाकला. दरम्यान, व्याघ गणनेची तारीख तोंडावर आल्याने समस्येवर तोडगा काढण्याऐवजी वनविभागाने कागद, पेन आणि खर्डा आदी साधने पुरवून व्याघ्र गणनेस बाध्य केले़, असा आरोप वनपाल, वनरक्षक संघटना करीत आहे़
यंत्रणेअभावी गणना ‘फेल्युअर ’राज्यात १० हजार २९८ वनरक्षक आणि ३ हजार २४ वनपाल असून प्रादेशिक ११ आणि वन्यजीव ३ अशा एकून १४ सर्कलमध्ये अल्प वेतनावर कर्तव्य बजावतात़ दोन महिन्यांपूर्वीच पत्र देऊन प्रलंबित समस्या दूर करण्याची मागणी केली होती़ मात्र, वन प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी संघटनेशी चर्चाच केली नाही़ शिवाय, राज्याच्या वनमंत्र्यांपर्यंत हा विषय जाऊ दिला नाही़ त्यामुळे सुमारे १० हजार कर्मचाऱ्यांनी पत्र लिहून जीपीएस यंत्रणा परत केली़ आता तोकड्या सामग्रीवर राज्यात सुरू असलेली नोंदणी ‘टोटली फेल्युअर ’ ठरली आहे़-विजय मेहर, केंद्रीय अध्यक्ष, महाराष्ट्र वनरक्षक-वनपाल संघटना
परत केलेली जीपीएस यंत्रणाताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पात सुमारे १५० वनरक्षक व वनपालांना व्याघ्र गणनेसाठी जीपीएस यंत्रणा देण्यात आली. त्यामध्ये जीपीएस, कॅमेरा ट्रॅप, रेंज फार्इंडर आणि कंपास आदी साधनांचा समावेश आहे़ जीपीएसमधून वाघाचे फरफेक्ट लोकेशन मिळते. कॅमेरा ट्रॅपला आंतरराष्ट्रीय मान्यता आहे. रेंज फार्इंडरद्वारे वाघाच्या हालचालींवर नजर व दिशांची नोंद करता येते. कंपास हे साधन वाघाच्या सर्वांगाची नोंद घेण्यास उपयुक्त आहे़ तांत्रिक नोंदणी अहवालाचा तज्ज्ञांकडून अभ्यास केल्यानंतर भारतीय वन्यजीव संस्था अधिकृत मान्यता प्रदान करते. परंतु, आंतरराष्ट्रीय मान्यताप्राप्त साधनांअभावी यंदा व्याघ्र गणना सुरु आहे. त्यामुळे वाघांच्या संख्येला आंतरराष्ट्रीय मान्यता मिळेल का, हा प्रश्न वन्यजीवप्रेमी व अभ्यासक विचारत आहे़त.