बंदी घातलेल्या बियाण्यांचा कृषी केंद्रांना पुरवठा

खरीप पेरणीचा हंगाम तोंडावर आहे. सध्या कृषी केंद्रामध्ये शेतकऱ्यांची मोठी गर्दी बघावयास मिळत आहे.

दुकानदारांची गोची : मुख्य विक्रेत्यांकडून बियाणे परत घेण्यास नकार रत्नाकर चटप । लोकमत न्यूज नेटवर्कनांदाफाटा : खरीप पेरणीचा हंगाम तोंडावर आहे. सध्या कृषी केंद्रामध्ये शेतकऱ्यांची मोठी गर्दी बघावयास मिळत आहे. यातच ५ मे रोजी कृषी संचालकाने दिलेल्या आदेशानुसार राशी ६५९ हे बियाणे विक्री करण्यास बंदी घातली. मात्र जिल्हा मुख्य वितरकांकडून (डिस्ट्रीब्युटर) प्रत्येक कृषी केंदधारकांना १० ते १५ कापसाच्या वाणाचे पॉकीटे विक्री करण्यास दिली जात आहेत. व ते वाण विकण्याची सक्ती करण्यात येत आहे. मात्र सदर वाणावर बंदी असल्याने ते वाण विकायचे कसे, असा प्रश्न विक्रेत्यांना पडला आहे.मागे काही शेतकऱ्यांनी सदर वाणाबद्दल शेतकऱ्यांनी कृषी आयुक्तांकडे तक्रार केली. त्यामुळे २२६ शेतकऱ्यांना ३६ लाख ८३ हजार ९३१ रूपये मोबदला कंपनीने भरुन दिला. त्यानंतर हे वाण विकण्यास शासनाने बंदी घातली. परंतू मुख्य विक्रेत्यांकडून कृषीकेंद्र धारकांना सदर वाण कुणालाही विका असे सांगत वाण परत न घेता विक्री करण्यासाठी तगादा लावण्यात येत आहे. राशी ६५९ या वाणावर किटक आणि अडीचा मोठा प्रार्दूभाव याआधी मोठ्या प्रमाणात दिसून आला आहे. परिणामता शेतकऱ्यांच्या उत्पादनावर याचा परिणाम झाला असल्याने तक्रार दाखल करण्यात आलेली होती. सध्या कापसाचे अनेक वाण बाजारात आहे. मात्र बंदी घातलेल्या अश्या वाणाविषयी जननागृती होत नसल्याने काही कृषी विक्रेते शेतकऱ्यांना विक्री करून त्यांची फ सवणूक करीत आहेत. मुख्य विक्रेते परत वाण घेण्यास नकार देत असल्याने आर्थिक नुकसान होईल या विचारापोटी बंदी घातलेले वाण शेतकऱ्यांच्या माथी मारण्यात येत आहे. शासनाने आदेश दिल्यानंतर सदर मालाचा साठा जप्त करावयास हवा होता. परंतू मुख्य वितरकांनी अक्कल लढवत तो कृषी विक्रेत्याकडे पाठविला आहे. बियाण्याची बुकींग कृषी विक्रेते उन्हातानातच करतात. यात मुख्य वितरक रक्कम जमा केली जाते. कृषी विक्रेत्यांचे पैशे आधीच मिळालयाने मुख्य वितरण मनमर्जी करीत असे बंद बियाणे कृषी विक्रेत्यांकडे पाठवित आहे जिल्ह्यात अनेक कृषीकेंद्रात बंदी घातलेले राशी ६५९ हे वाण आजही दिसत आहे. नेहमी व्यवहार करावा लागत असलयाने मुख्य विक्रेत्यांना कधि न बोलता शेतकऱ्यांना याची विक्री केली जात आहे. तेव्हा यासंबधीत विभागाने लक्ष देऊन जनजागृती करण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे.