विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीची प्रतीक्षा

आदिवासी विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी शासनाने सुवर्ण महोत्सवी आदिवासी शिष्यवृत्ती योजना सुरु केली. मात्र ही शिष्यवृत्ती प्रलंबित असल्याने विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्य खरेदीसाठी अडचण जात आहे. तर शिष्यवृत्तीसाठी अनेकजण जि. प. मध्ये व बँकेमध्ये चकरा मारत आहेत. त्यामुळे प्रलंबित शिष्यवृत्ती देण्यात यावी, अशी मागणी विद्यार्थी व पालकांकडून होत आहे.

ठळक मुद्देसुवर्ण महोत्सवी शिष्यवृत्ती : शैक्षणिक साहित्य खरेदीसाठी विद्यार्थ्यांना अडचण

लोकमत न्यूज नेटवर्कचंद्रपूर : आदिवासी विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी शासनाने सुवर्ण महोत्सवी आदिवासी शिष्यवृत्ती योजना सुरु केली. मात्र ही शिष्यवृत्ती प्रलंबित असल्याने विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्य खरेदीसाठी अडचण जात आहे. तर शिष्यवृत्तीसाठी अनेकजण जि. प. मध्ये व बँकेमध्ये चकरा मारत आहेत. त्यामुळे प्रलंबित शिष्यवृत्ती देण्यात यावी, अशी मागणी विद्यार्थी व पालकांकडून होत आहे.२१ व्या शतकातही ग्रामीण भागातील आदिवासींचे शिक्षणाचे प्रमाण आहे. त्यामुळे आदिवासींना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी शासनाकडून विविध योजना राबविण्यात येत आहेत. त्यातीलच एक योजना म्हणजे सूवर्ण महोत्सवी आदिवासी शिष्यवृत्ती योजना २०११ च्या जवळपास या योजनेला सुरुवात करण्यात आली. या योजनेतर्फे पहिली ते चौथीच्या विद्यार्थ्यांना वार्षिक एक हजार, पाचवी ते सातवीच्या विद्यार्थ्यांना दीड हजार रुपये, तर आठवी ते दहावीच्या विद्यार्थ्यांना दोन हजार रुपये वार्षिक शिष्यवृत्ती देण्यात येते.सदर योजनेसाठी अनेक आदिवासी विद्यार्थ्यांनी शाळेतील मुख्याध्यापकांकडे संपूर्ण दस्ताऐवजासमवेत अर्ज सादर केलेत. अर्ज जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाकडे पाठविण्यात आले. पूर्वी विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती शाळेच्या खात्यामध्ये जमा होत होती. मुख्याध्यापक ती विद्यार्थ्यांना देत असे. मात्र २०१५ रोजी विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीसाठी बँकेत खाते उघडण्यास सांगण्यात आले. योजनेसाठी अनेक विद्यार्थ्यांनी रक्कम खर्च करुन अनेकांनी तालुकास्थळी जाऊन बँकेत खाते उघडले. मात्र अद्यापही त्यांच्या खात्यात शिष्यवृत्ती जमा झाली नाही.सन २०१५-१६ या सत्रात मोजक्याच विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळाली. शेकडो विद्यार्थी शिष्यवृत्तीपासून वंचित आहेत. २०१६, २०१७, आणि २०१७- २०१८ या सत्रातही अशीच स्थिती आहे. शिष्यवृत्ती मिळत नसल्याने पालक, विद्यार्थी आणि संबधीत शाळांचे मुख्याध्यापक, पंचायत समिती, जिल्हा परिषदेच्य चकरा मारत आहेत. शाळेतील मुख्यध्यापक बँकेकडे जाण्यास सांगतात. तर बँक अधिकारी अजूनही पैसे आले नाही, असे सांगून परत पाठवतात.माध्यमिक शिष्यवृत्तीत अडचणविद्यार्थ्यांना शिक्षणामध्ये आर्थिक सहाय्य व्हावे, या उद्देशाने शिष्यवृत्ती देण्यात येते. मात्र सन २०१६-२०१७ ते २०१७-२०१८ या शैक्षणिक सत्रातील शिष्यवृती अजूनही प्रलंबित असल्याने विद्यार्थ्यांना अडचण जात असून शिष्यवृत्ती देण्याची मागणी विद्यार्थ्यांकडून होत आहे.