आवास योजनेनंतरही ‘निवासा’साठी संघर्ष

हक्काचे घर असावे, असे स्वप्न प्रत्येक जण रंगवितो, अनेकांची स्वप्न वास्तव्यास उतरतात तर काहीची स्वप्न ही स्वप्नच बनून राहतात.

अनेकांना योजनेचा लाभ नाही : गरीब असूनही दारिद्र्यरेषेपासून वंचितगुंजेवाही : हक्काचे घर असावे, असे स्वप्न प्रत्येक जण रंगवितो, अनेकांची स्वप्न वास्तव्यास उतरतात तर काहीची स्वप्न ही स्वप्नच बनून राहतात. मुलांनी हाकलून दिल्यामुळे काहींना वृद्धाश्रमाचा रस्ता धरावा लागतो तर आर्थिक परिस्थितीमुळे हतबल होवून काहीना बेघर व्हावे लागते. शासकीय ‘आवास’ योजनादेखील वशिलेअभावी ‘निवास’ देत नसल्याने अनेकांना झोपडीवजा दहा बाय बाराच्या खोलीत जीवाचा गाडा हाकावा लागत आहे. एकंदरीत ‘निवासा’साठीचा संघर्ष प्रत्येक घटकांसाठी कायम असल्याचे चित्र आहे.अन्न, वस्त्र व निवारा मानवाच्या मूलभूत गरजा म्हणून सर्वाच्याच परिचित आहेत. एकीकडे श्रीमंत वर्ग अती श्रीमंतीच्या दिशेने झेप घेत आहे. तर दुसरीकडे गरीब वर्ग दारिद्र्याच्या ओझ्याखाली दबला जात आहे. जवळपास २५ टक्के जनता जीव मुठीत घेवून वाटचाल करीत आहे. सर्वांना ‘निवास’ असावे, मात्र लाभार्थ्यांना निवासाचा लाभ देण्याबाबत जनजागृती व्हावी म्हणून जागतिक स्तरावर ३ आॅक्टोबर रोजी ‘निवास दिन’ म्हणून साजरा करण्यात येतो. लोकसंख्या वाढीने निवासाचा प्रश्न गहन बनता चालला आहे. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक, निरक्षर कुटुंबात लोकसंख्या वाढीचे प्रमाण अधिक असल्याने जे गरीब कुटूंब दहा बाय बाराच्या झोपडीवजा घरात राहत होती. त्यांना कुटुंबातील सदस्य संख्या वाढल्याने अतिक्रमित जागेवर झोपड्या करून राहावे लागत असल्याचे बोलके चित्र पाहावयास मिळते. ‘हम दो-हमारा एक’ चा नारा दिला जातो. तरीदेखील झोपडपट्टी भागातील लोकसंख्या वाढत आहे. साहजीकच ग्रामीण भागातील जनता खुल्या जागेच्या परिसरात झोपड्या बांधून आपकी उपजीविका करताना दिसतात. लोकसंख्या वाढत असल्याने ‘निवासा’ विना उघड्यावर पाल मांडून राहण्याची वेळ काहीवर येत आहे.मागासवर्गीय आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक व बेघरांना हक्काचे घर देण्यासाठी केंद्र व राज्य शासन विविध योजना राबवीत असतात. परंतु अठराविश्व दारिद्र्यात जीवन जगणाऱ्या कुटुंबाला दारिद्रय रेषेपासून दूर राहावे लागत असेल, भूमिहीन शेतमजूर यांनाही बीपीएलपासून वंचित राहावे लागत असेल तर त्याच्यासारखे दुर्दैव कोणते, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. आवास योजनेच्या माध्यमातून दरवर्षी हजारो घरकूल मंजूर होतात. त्यासाठी कोट्यवधी रुपयांचा खर्च केला जातो. तरीदेखील अनेकांना राहायला व्यवस्थित घर नसल्याची स्थिती ग्रामीण भागात आहे. सिंदेवाही तालुक्यात ज्यांच्याकडे सुसज्ज घर आहे, त्यांच्याकडे आवास योजनेचे निवास असल्याची व एकाच घराला पूर्ण बिल दिल्यानंतरही त्याच घराला दोनदा बिल काढल्याचे व धनादेशाची उचल केल्याची धक्कादायक माहिती आहे. शासनाने अठराविश्व दारिद्र्यात जीवन जगणाऱ्या व्यक्तींना दारिद्र्यरेषेपासून वंचित ठेवून त्यांना मरणयातना भोगण्यास भाग पाडत आहे. (वार्ताहर)