समाजकार्य विद्यार्थ्यांचा अन्यायाविरुद्ध एल्गार

राज्य शासनाने समाजकार्याची पदवी व पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण करणाºया विद्यार्थ्यांना नोकरीपासून वंचित ठेवणारा अध्यादेश जारी केला.

ठळक मुद्देजाचक अटींमुळे रोजगार हिरावला : उपजिल्हाधिकाºयांना निवेदन सादर

लोकमत न्यूज नेटवर्कचंद्रपूर : राज्य शासनाने समाजकार्याची पदवी व पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण करणाºया विद्यार्थ्यांना नोकरीपासून वंचित ठेवणारा अध्यादेश जारी केला. हा आदेश रद्द करावा, या मागणीसाठी गुरुवारी आंदोलन करून उपजिल्हाधिकाºयांमार्फ त मुख्यमंत्र्यांना निवेदन पाठविण्यात आले.समाजकार्य महाविद्यालयातून बी.एस.डब्लू आणि एम.एस.डब्लू. चे शिक्षण पूर्ण करणाºया विद्यार्थ्यांना नोकरी मिळविण्यासाठी आता जाचक अटींचा सामना करावा लागणार आहे. शासकिय व निमशासकीय कार्यालय, खासगी कारखान्यांत समुपदेशक, अधीक्षक, समन्वयक, कामगार अधिकारी व जनसंपर्क अधिकारी म्हणून नोकरीची संधी होती. मात्र, नव्या आदेशानुसार या सर्व पदांसाठी समाजकार्य विद्या शाखेतील पदवीधर विद्यार्थ्यांना न घेता थेट कोणत्याही शाखेतील पदवीधरांची निवड केली जाणार आहे. खरे तर ही सर्व पदे समाजकार्य अभ्यासक्रमांशी संबंधीत आहे. नव्या आदेशामुळे समाजकार्याचे सर्व पदवीधरांवर बेरोजगारीची कुºहाड कोसळणार आहे. त्यामुळे समाजकल्याण सेवाप्रवेश नियम कायम ठेवावे, महिला व बालविकास, कामगार विभागातील गट अ आणि ब पदासाठी समाजकार्य पदवीधरांना प्रथम संधी द्यावी, प्रत्येक पोलीस ठाण्यात समुपदेशकाची नियुक्ती करावी, शासनाच्या सर्व महामंडळात प्रशिक्षित समाजकार्यकर्त्यांची नियुक्ती करून बेरोजगार उपलब्ध करून द्यावा, बालविकास प्रकल्प, ग्रामीण विकास प्रकल्पात विकास अधिकारी म्हणून समाजकार्य शाखेच्या विद्यार्थ्यांना नोकरी द्यावी.विकास सेवेतील वर्ग -१ व वर्ग २ अधिकारी पदे नामनिर्देशनाद्वारे भरतांना उमेदवाराची मुख्य नियमात (१९८४) निर्धारीत केलेली किमान द्वितीय वर्गातील पदवी किंवा स्नानकोत्तर पदवी आणि समाजकार्य किंवा समाजकलयाण प्रशासन कार्य किंवा विकास प्रशासन या विषयातील मान्यताप्राप्त परिसंस्थेची दोन वर्षाची स्नातकोत्तर पदविका किंवा पदवी ही शैक्षणिक अर्हता बदलवून त्याऐवजी मान्यता प्राप्त विद्यापीठाची कोणत्याही शाखेची पदवी फ क्त हीच शैक्षणिक अर्हता नविन नियमात (२०१७ च्या) देण्यात आलेली आहे. नविन नियमात मान्यताप्राप्त निद्यापीठाची कोणत्याही शाखेची पदवी यासोबत समाजकार्य किंवा समाजकल्याण प्रशासन किंवा आदिवासी कार्य किंवा आदिवसी विकास प्रशासन या विषयातील दोन वर्षाची स्नातकोत्तर पदविका किंवा पदवी ही शैक्षणिक अर्हता दर्शविण्यात आले नाही. यामध्ये मुख्य नियमाप्रमाणे सुधारणा करावी. नविन नियमात समाजकार्य, समाजकल्याण, स्नातकोत्तर पदविका, पदवी वगळण्याची बाब समाजकार्य पदवीधारकांवर अन्याय करणारी आहे. त्यामूळे समाजकार्य पदवीधारकांमध्ये प्रचंड असंतोष खदखदत आहे.प्रत्यक्ष क्षेत्रात करावे लागणारे समाजकार्य प्रात्यक्षिकयाचा विचार करून समाजकार्य पदवीधारकांना नोकरीत सामावून घेण्याचे धोरण तयार करावे, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे. उपजिल्हाधिकाºयांना निवेदन देताना संघर्ष समितीच्या रूपाली खोबरागडे, आमेल मेश्राम, विशाल, डुंबेरे, जयंत वांढरे, रविन्द्र दिक्षीत, ज्योती रायपूरे, पूर्णचंद्र ठाकूर, विलास कांबळे, प्रमोद भोयर, युवराज मेश्राम, अरुणा आमटे, संदीप उरकुडे, रवींद्र दीक्षित आदींसह बी.एस.डब्ल्यूू, एम.एस.डब्ल्यू, पदवीधारक उपस्थित होते.