बिल्ट कामगारांच्या वेतनावर तोडगा निघणार

बल्लारपूर पेपर मिलच्या कामगार व कर्मचाऱ्यांचे थकीत वेतन प्रकरणी तातडीने तोडगा काढावा व येत्या १२ मार्चपर्यंत एक संपूर्ण पगार देण्यात यावा, ...

सुधीर मुनगंटीवार यांचे निर्देश : यापुढे वेतन नियमित करण्याचे व्यवस्थापनाचे आश्वासन चंद्रपूर : बल्लारपूर पेपर मिलच्या कामगार व कर्मचाऱ्यांचे थकीत वेतन प्रकरणी तातडीने तोडगा काढावा व येत्या १२ मार्चपर्यंत एक संपूर्ण पगार देण्यात यावा, असे निर्देश राज्याचे वित्त व वनमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिले. १२ मार्चपर्यंत कामगार व कर्मचाऱ्यांना एक संपूर्ण पगार देण्यासाठी ८ कोटी रूपये उपलब्ध करण्यात येतील व यापुढे नियमित वेतन अदा केले जाईल, असे आश्वासन बिल्टचे मुख्य महाप्रबंधक नरेंद्र रावल यांनी दिले.६ मार्च रोजी बल्लारपूर पेपर मिलच्या कामगार व कर्मचाऱ्यांचे थकीत वेतन प्रकरणी सह्याद्री अतिथीगृह, मुंबई येथे उच्चस्तरीय बैठक पार पडली. या बैठकीला वित्त व नियोजन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार, कामगारमंत्री संभाजी पाटील-निलंगेकर, बिल्टचे मुख्य महाप्रबंधक नरेंद्र रावल, भारतीय मजदूर संघाचे अध्यक्ष डॉ. शैलेश मुंजे, कामगार विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी यांची प्रामुख्याने उपस्थिती होती.सदर कारखाना गेल्या सहा महिन्यांपासून आर्थिक अडचणीतून जात आहे. या संदर्भात बांबूची कोणतीही अडचण नसून केवळ आर्थिक अडचण हेच कारण असल्याचे बिल्टचे मुख्य महाप्रबंधक नरेंद्र रावल यांनी स्पष्ट केले. सन २००८ पासून कंपनीने विस्तारासाठी वेळोवेळी आतापर्यंत २ हजार कोटींची गुंतवणूक केली आहे. सदर कारखाना ६ फेब्रुवारी, २०१७ पासून पूर्ववत सुरू करण्यात आला असून थकित वेतनासाठी २४ कोटी रूपये उपलब्ध करण्यात आले आहेत. कायम व कंत्राटी कामगारांना सन २०१५-१६ चा बोनस प्रदान करण्यात आला आहे. यापुढील काळात नियमित वेतन देण्यात येईल व वेतनाची थकबाकी सुध्दा देण्यात येईल, असे बिल्टचे मुख्य महाप्रबंधक नरेंद्र रावल यांनी यावेळी सांगितले. (स्थानिक प्रतिनिधी)बांबू खरेदीसाठी शासन मदत करणार ना. सुधीर मुनगंटीवार यांनी बिल्ट व्यवस्थापनाला शासन सकारात्मक सहकार्य करेल, असे सांगत बांबू खरेदी संदर्भात व्यवस्थापनाने शासनाची मदत घ्यावी, अशा सूचना दिल्या. स्थानिक गावकऱ्यांकडून समझोता करून बांबू विकत घेता येईल. सध्या बांबूची कमतरता नसून १.२५ लाख टन बांबू उपलब्ध होऊ शकतो. स्थानिक गावकऱ्यांकडून बांबू घेणे आवश्यक आहे. त्यामुळे कारखान्याचा वाहतूकीचा खर्च कमी होईल. याबाबत शासन संपूर्ण सहकार्य करण्यास तयार आहे. मात्र व्यवस्थापनाने कामगारांचे पगार वेळेवर व नियमित द्यावे, अशा सूचना वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिल्या. किमान कंत्राटी कामगारांचा दोन महिन्यांचा पगार एकत्र द्यावा, जेणेकरून वीज कनेक्शन व त्यांच्या पाल्यांच्या शाळेच्या शुल्काचा प्रश्न सुटू शकेल, असेही वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी यावेळी सूचित केले.