ग्राहकांच्या तक्रारींचा निपटारा करा

शासकीय व अन्य कोणत्याही खासगी यंत्रणेमध्ये ग्राहकांचे हित सर्वोच्च असले पाहिजे. नागरिकांच्या हक्काचे जतन करण्यासाठी झटणाऱ्या ग्राहक संरक्षण परिषदेच्या सदस्यांनी व्यक्त केलेल्या आक्षेपांची सोडवणूक करण्याकडे प्राथमिकतेने लक्ष द्यावे, असे प्रतिपादन जिल्हा पुरवठा अधिकारी राजेंद्र मिस्कीन यांनी केले.

ठळक मुद्देराजेंद्र मिस्कीन : जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषदेची बैठक

लोकमत न्यूज नेटवर्कचंद्रपूर : शासकीय व अन्य कोणत्याही खासगी यंत्रणेमध्ये ग्राहकांचे हित सर्वोच्च असले पाहिजे. नागरिकांच्या हक्काचे जतन करण्यासाठी झटणाऱ्या ग्राहक संरक्षण परिषदेच्या सदस्यांनी व्यक्त केलेल्या आक्षेपांची सोडवणूक करण्याकडे प्राथमिकतेने लक्ष द्यावे, असे प्रतिपादन जिल्हा पुरवठा अधिकारी राजेंद्र मिस्कीन यांनी केले. जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये मंगळवारी जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषदेच्या बैठकीत बोलत होते. यावेळी अशासकीय सदस्य प्रिती बैतुले, सदाशिव सुकारे, वामन नामपल्लीवार, दत्तात्रय गुंडावार, राजेश कावलकर, समीर बारई, मनिष व्यवहारे, जी. आर. बैस, कल्पना बगुलकर, उमीदया धोटे, संगीता लोखंडे, जगदिश रायगठ्ठा, डॉ. विनोद गोरंटीवार व विविध विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.या बैठकीमध्ये उपस्थित सदस्यांनी वेगवेगळ्या शासकीय यंत्रणांकडून योग्य प्रमाणात सुविधा मिळत नसल्याच्या तक्रारी नोंदविल्या. काही तक्रारीवर संबंधित विभागाने ताकीद देणारे पत्र काढावे, अशी सुचनाही केली. तहसील कार्यालयामध्ये स्टॅम्पपेपर मिळत नाही, पैशाची अतिरिक्त मागणी केली जाते. त्यामुळे वेंडरची सखोल चौकशी करावी, स्टॅम्पपेपर वितरण करणाºयांनी ग्राहकांना पावती दिली पाहिजे, अशा सूचना करण्यात आल्या. रासायनिक पदार्थ, फळ, दुधाची भेसळ व दुधाची साठवणूक याच्यासाठी भरारी पथक नेमावे.मागील काही महिन्यात केलेल्या कारवाईचा अहवाल बैठकीला सादर करावी, अशी मागणी करण्यात आली. जिल्ह्यातील बससेवेमध्ये वेळा पाळल्या जात नाही. गर्दीच्यावेळी प्रवाशांना सुविधा देण्यासाठी अतिरिक्त बस सोडावी, अनेक ठिकाणी थांबा असूनही वाहन पुढे नेल्या जाते. अनेक रस्त्यांवर बसेसची कमरता आहे. बसेस लागणाऱ्या रस्त्यांवर अधिक फेऱ्या कराव्यात, वरिष्ठ अशी सूचना एसटी महामंडळाला करण्यात आली. या सुचनांची दखल घेण्यात आल्याची माहिती मिस्कीन यांनी दिली.सदस्यांनी समस्यांकडे वेधले लक्षरस्त्याचे काम सुरू असताना दुचाकी वाहने चालू शकतील, असे नियोजन व्हावे. बंगाली कॅम्प व अन्य शहरातील अतिक्रमण, विद्युत मंडळाकडून जोडणी देताना आकारला जाणारा अतिरिक्त शुल्क, पीक विमा योजनेतील रक्कम, बीएसएनल कंपनीकडून ब्रॉडबॅन्ड सुरू न होणे, खासगी वाहतूक, आदी समस्यांकडे अशासकीय सदस्यांनी या बैठकीत लक्ष वेधले.